Thursday, June 6, 2019

बधाई-समवेदना : एक अवसर

सात वर्षअघिको प्रसंग हो । पंक्तिकारले विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापकको पदमा भर्खरै नियुक्ति पाएको थियो । मेरोे कार्यसूचीको एक मुख्य काम सेमेष्टर अन्त्यको परीक्षामा निरीक्षकको अभिभारा निर्वाह गर्नु थियो । पेशागत चुनौतीको हिसाबले सामान्य काम भए पनि वृत्ति विकासको हिसाबमा त्यो अर्थपूर्ण थियो । एक दिनको कुरा हो । कक्षाकोठामा ३२ जना परीक्षार्थी थिए । वस्तुगत प्रश्नोत्तरको ३० मिनटको परीक्षा चल्दै थियो । दोस्रो बेन्चमा बसेका एक विद्यार्थीले टाउको फनक्क १८० डिग्री घुमाएर पछाडि हेरे । 

‘डु यु निड समथिङ ?’ परीक्षार्थीका असामान्य गतिविधिमा निगरानी राख्नु नै निरीक्षकको प्रमुख दायित्व भएकाले मैले ती परीक्षार्थीलाई यसरी सोधेको थिएँ । तर, नसोचेको नाटकीय परिस्थिति पो सिर्जना भयो । ती विद्यार्थी जुरुक्क उठे । अनुहारमा बिजुलीको तोडमा आक्रोस निकाले र ठूलो स्वरमा कराए । 

‘आई जस्ट वान्ट टु किल द्याट गाई ।’ त्यति भनेर उनी फेरि थचक्क बसे । खुरुखुरु लेख्न थाले । उनको अभिव्यक्तिको नेपालीमा ठाडो अनुवाद ‘म त्यो हरामीलाई मार्न चाहन्छु’ हुन्थ्यो । मैले नियालेर तिनलाई हेरेँ । लामो कपाल, छालाको ज्याकेट, कालो ओठलगायतका हुलिया र उनको अनौठो व्यवहारले उनी दुव्र्यसनमा लागेका हुन् कि भन्ने शंका उब्जियो । 

मैले स्थितिको मूल्यांकन गरेँ । ब्लक इन्चार्जलाई खबर गरेँ । ती विद्यार्थीबारे प्रतिक्रियात्मक हुनु परीक्षा हलमा जाँच दिइरहेका अन्य ३१ जनाको त्यसदिनको परीक्षा दाउमा पार्नु हुनसक्थ्यो । यसैले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएँ । तीन घण्टा समयावधिमा उनले थप वितण्डा मच्चाएनन् । 

यो घटना थियो हिउँदे सत्रको । यसको लगत्तै बर्खेसत्रमा तिनै विद्यार्थीले उनकै कक्षाको एक साथीलाई कक्षा 
कोठाबाट घिसार्दै ल्याएर बिजुलीको पोलमा टाउको फुट्ने गरी बजारिदिए । यो हिंसात्मक क्रियाकलापले भने उनी निलम्बनमा परे । छानबिन समिति गठन भयो । संयोगवश यो पंक्तिकार नै छानबिन समितिको संयोजक तोकियो । अभियुक्तको बयान र उनका सहपाठीहरूसँगको सोधपुछले के पक्का भयो भने उनी दुव्र्यसनको भुँवरीमा नराम्ररी फसेका थिए । अमेरिकामा नटिकेर नेपाल फर्केका थिए र अभिभावकले सुध्रिने आसले स्नातक तहमा भर्ना गरिदिएका थिए । विश्वविद्यालयले कुनै पूर्वाग्रहबेगर उनलाई स्वीकारेको थियो । 

छानबिन समितिको निचोड र उनलाई गर्नुपर्ने कारबाहीको फेहरिस्तमा एउटा फरक धारको सिफारिश पनि गरेको थियो । जुन यसप्रकार थियो ः

‘दोषी विद्यार्थी समकालीन नेपाली समाज र विश्वविद्यालयको प्रणालीमा कस्तो भात पाकिरहेको छ भन्ने जानकारी गराउने चामलका एक सिता हुन् । यसैले उनलाई प्रणालीभित्रै राखेर सुधार गरी एक सबल इन्जिनियर बनाएर देखाउने अवसर विश्वविद्यालयसँग छ । उनलाई निष्कासन गर्दा त्यो अवसर गुम्नेछ ।’

प्रसंग सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इन्डोनेसियामा आएको सुनामीका कारण भएको धनजनको क्षतिप्रति पठाएको समवेदना सन्देशले नेपालका छापा र सामाजिक सञ्जालमा ल्याएको सुनामीको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालका राष्ट्रपतिले इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिलाई एक सन्देश पठाएको व्यहोरा उल्लेख छ । अंग्रेजीमा लेखिएको उक्त सन्देशको मूलरूपमा ‘कन्ग्राचुलेशन’ अर्थात् ‘बधाई’ भन्ने शब्द परेको थियो । सन्देशमा परेको यो शब्द नै परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यो विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनपुग्यो । यो घटना भएको केहीबरेमा सच्याइएको प्रेस वक्तव्यको प्रति फेरि सामाजिक सञ्जालमा आयो जसमा ‘कन्ग्राचुलेशन’ शब्द ‘कन्डोलेन्स’ अर्थात् ‘समवेदना’ ले प्रतिस्थापित थियो । यो गम्भीर त्रुटिप्रति मन्त्रालयले क्षमा माग्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने वाचा गरेको अर्को विज्ञप्ति ट्वीटरमार्फत् सार्वजनिक भएको छ । 

यो प्रकरणले सम्भवतः केही गहन प्रश्न उजागर गरेको छ । 

पहिलो, राष्ट्रपतिले कुनै अर्को मुलुकमा पठाएको समवेदना सन्देशलाई समाचार बनाउन प्रेस विज्ञप्ति निकालेर त्यसलाई जस्ताको तस्तै ट्वीटरमा पोष्ट गर्नु के जरुरी छ ? सम्माननीय राष्ट्रपतिले ट्वीट गर्नुभयो भनेर पनि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर त्यसलाई पनि ट्वीटरमा सम्प्रेषण गरेको पाइएको छ । यसो गर्नु जरुरी छ ? छ भने यसको पृष्ठभूमिको अनुसन्धान के हो ? कुन थिंकट्यांकले वा अध्येताले राष्ट्रपति कार्यालयलाई लोककल्याणकारी राज्यमा ‘यस्तो गर्नु जरुरी हुन्छ’ भनेर सुझाएको छ ? ट्वीटर, फेसबुक या मोबाइल एपहरूको प्रचलन सुरु भएको हालै हो । यी सञ्चारमाध्यमको औपचारिक प्रयोग राज्यले वा उच्च ओहोदाका व्यक्तिले कसरी गर्नुपर्छ भनेर अनुसन्धान भएका छन् । तर, लोकसेवाको परीक्षा दिँदा यस्ता संयन्त्रबारेमा केही नपढेको वा आफ्नो निर्णयमा ‘शून्य सिर्जनात्मक विश्लेषण’ को अस्त्र प्रयोग गर्ने निरीह कर्मचारीलाई यस्तो काम लगाएपछि अपजस आउनु अस्वाभाविक होइन । सबै नागरिकको ट्वीटरमा पहुँच छैन । उदेकलाग्दो कुरो त एकातिर लेटरहेडमा सहीछाप गरेर सूचना टाँस गर्ने, लाहाछाप लगाई सिलबन्दी गर्ने कार्यालयको ढोकामा ‘भित्र’ वा ‘बाहिर’ लेखेको पाटी राख्ने चलन अद्यापि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत छ भने अर्कोतिर लहडपूर्वक औपचारिकरूपमा ट्वीटर र फेसबुक आदिको प्रयोगसमेत भएको छ । यसमा राज्यको नीति के हो, कसैलाई थाहा पनि छैन । चासो पनि छैन । 

दोस्रो हो, प्रेस विज्ञप्तिको भाषा । राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने अभिप्राय विज्ञप्तिमा देखिन्छ । यसो हो भने त्यो औपचारिक कागजातमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुको औचित्य के हो ? मातृभाषा भएको भए ‘समवेदना’ र ‘बधाई’ को फरक सामान्य कर्मचारीले पनि थाहा पाउने थियो । जब अर्थ थाहा हुँदैन तब जो कोही पनि यान्त्रिक हिसाबले काम गर्छ । अंग्रेजी भाषामा आमनेपालीको दखल निम्छरो नै छ । रेडियो, टेलिभिजन, स्कुल कलेजको वर्षौंको अंग्रेजी अभ्यासले पनि व्यावहारिक र लोकोपयोगी भाषिक क्षमता विकास नहुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । जापान र चीनजस्ता मातृभाषा अंग्रेजी नभएका हामीजस्तै मुलुकमा अंग्रेजी नपढी वयस्क भएको व्यक्तिलाई केही हप्तामै व्यावहारिक प्रयोगका लागि भाषिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । हामी भने बेखबर छौँ । 

तेस्रो पक्ष भनेको यस्ता महŒवपूर्ण कामका लागि पनि ‘टीके कर्मचारी’ वा ‘आफन्तजन’ को भर पर्नु । खासगरी स्वकीय सचिवालयलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने चलन छ । विषयको गाम्भीर्य बुझेको व्यक्तिले स्वकीय सचिवालयमा मेधावी वा विषय विज्ञ वा बहुकार्य क्षमता भएका कर्मचारी राखिएको हुनुपर्छ । फोनमा स्पष्ट बोल्न नसक्ने, आगन्तुकहरूलाई प्राथमिकता क्रममा राख्न नसक्ने वा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा सामान्य टाइप पनि गर्न नसक्ने ‘भाइ भतिजा’ वा ‘सालासाली’ लाई आफ्नो सहयोगी बनाउनु ‘आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु’ हो । कुनै अपजस नआउने गरी भाषा मिलाएर र कुरो पु¥याएर लेख्नसक्नु चानचुने कुरो होइन । छातीमा हात राखेर भन्न लगायो भने अधिकांशले भन्नेछन्, ‘यो मेरो चियाको कप होइन ।’

यति हुँदाहुँदै पनि अंग्रेजी उखान ‘पोखिएको दूधमा रुन्चे स्वर नबनाऊ’ जस्तो यो प्रकरणले एउटा पाठ भने जरुर सिकाएर गएको छ । दुव्र्यसनको मात लागेको विद्यार्थीको दृष्टान्तमा उल्लेख गरिएझैँ नेतृत्वका लागि वा राज्यका लागि यो ‘बधाई’ र ‘समवेदना’ को गन्जागोलभित्र एउटा अवसर अवश्य छ । यहाँनिर ‘संकट र अवसर’ का बारेको एउटा भनाइ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठहर्छ । 

‘कुनै पनि संकट वा विपदभित्र एउटा न एउटा चाँदीको घेरा लुकेको हुन्छ । त्यसले संकटमा परेको व्यक्ति, संस्था वा राज्यलाई नै केही विशेष अवसर सिर्जना गर्छ । सामान्य अवस्थामा ती अवसर जडताको शिकार हुन्छन् ।’ यसरी विश्वविद्यालयका लागि दुव्र्यसनको शिकार भएका ती विद्यार्थीले आफ्नो साथीको टाउको फुटाएर संकट सिर्जना त गरे तर त्यसमा एउटा अवसर पनि लुकेको थियो । उनलाई प्रणालीको एक सूचक मानी उनीजस्तै विषादग्रस्त अन्य विद्यार्थीलाई पहिचान गरी समग्र विश्वविद्यालयको विपरीतधर्मी परिपाटीमा सुधार ल्याउने । तर विश्वविद्यालयले यसो गरेन । उनलाई विद्यमान प्रणालीबाट बाहिर फ्याँक्ने नीति लियो । यस विषयमा निर्णय लिने उच्चपदस्थ अधिकारीको जिकिर थियो ः विश्वविद्यालयसँग यस्तो विद्यार्थीलाई प्रणालीभित्रै राखेर सुधार गर्ने र उसलाई पनि अरूजस्तै सफल प्राविधिक बनाउने साधन र स्रोत छैन ।

जसरी ती दोषी विद्यार्थी समकालीन समाज र विश्वविद्यालयभित्रको परिवेशका एक सूचक थिए, त्यसरी नै गम्भीर भाषिक त्रुटि भएको त्यो प्रेस विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र समग्र राज्यको शिक्षा प्रणालीको हैसियत र क्षमता दर्शाउने एक सूचक हो । तर, दुर्भाग्य, यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिने जडताको शिकार नभएका सरोकारवाला नै को छ होला र ? 

प्रश्न यही हो, निजी सचिवमार्फत् सम्प्रेषण गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्तिले ‘दोषीलाई कारबाही गर्ने’ बताएको छ । तर, यसबाट उसले केही पाठ सिकेर भविष्यमा यस्ता त्रुटि हुन नदिन क्षमतावान् कर्मचारी राख्ने वा भएका कर्मचारीको भाषिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने वा यो प्रकरणले राष्ट्र प्रमुखका सूचना सार्वजनिक गर्ने विषय थप अनुसन्धान गर्ने दिशामा केही पहल गर्ला कि नगर्ला ? उदीयमान युवा नेताका लागि भने यस्ता घटनाक्रमले धेरै ठूलो शिक्षा प्रदान गर्नेछन् भन्ने विषयमा दुई मत नहोला । 

एउटा घटना स्मरण गराउनै पर्छ– वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिसम्बन्धी विज्ञप्तिको मितिमा भएको गल्तीबाट पनि चेतेको देखिएन ।

(लेखक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग आबद्ध छन् ।)

हिमालय टाईम्स 

पुष २७, २०७५
 


Saturday, May 18, 2019

हाम्रा विश्वविद्यालयले फड्को मार्ने एआइटी-सूत्र !


केही समय अघि नेपालको एक कान्छो विश्वविद्यालय (विवि) को परिसरमा नेपालमा कार्यरत अमेरिकी नियोगको सहयोगमा एउटा कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो । गोष्ठीका सहभागीहरु थिए- जिल्लाका सरकारी कार्यलयमा कार्यरत ईन्जिनियरहरु । गोष्ठीको समापनमा सहभागीहरुले गोष्ठी-कक्ष नजिक रहेको शौचालयको दुर्गन्ध सबैभन्दा खट्केको प्रतिकृया दिए । मलमूत्र बग्ने निकास पाइप थुनिएर शौचालय परिसर दुर्गन्धित थियो । साथै त्यहाँ हरेक दिन जसो कागजका टुक्राहरुको खातका खात जम्मा हुने गरेको पाइयो । मलमूत्र र खेर गएको पानीले भिजेका कागजका टुक्राले थप दुर्गन्ध थपेका थिए । शौचालयको सरसफाई गर्ने कर्मचारीका अनुसार विद्यार्थीहरु परीक्षामा चिट चोर्ने हुनाले ती कागजका टुक्राहरु यत्रतत्र छरिएकाका थिए । परीक्षा चलेको बेलामा शौचालयमा थुप्रोका थुप्रो चिट जम्मा हुनु शैक्षिक वेथितिको एउटा बेजोडको नमूना उदाहरण थियो त्यो ।

पङ्क्तिकारलाई त्यस विविका उप-कुलपतिसँग सरोकारका यस्ता केही विषयहरुहरुमा अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर मिल्यो ।

दाताहरुको सहयोगलाई विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा लगाउनु कार्यसूचिको पहिलो प्राथमिकता हो ।” उप-कुलपति अर्थात विविका प्रमुख कार्यकारीको अभिव्यक्ति थियो ।

देश विकासका लागि कोशेढुङगा साबित हुने कतिपय महत्वपूर्ण विधाहरुमा विविमा पढाई भै रहेको छ । अहिले योजना गरिएका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुँदा एक दशकको समय वितिसक्छ । त्यसकारण भौतिक पूर्वाधार निर्माणको साथ साथै दाताको सहयोगमा विदेशी योग्य प्राध्यापकहरुलाई अध्यापन र अनुसन्धानमा सरिक हुन आमन्त्रण गर्ने हो भने अहिलेका विद्यार्थीले पनि लाभ लिन सक्थे ।” पङ्तिकारले यस्तो सूझाव सुझाएको थियो।

उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन गराउने थाइल्याण्डमा अवस्थित प्रख्यात शैक्षिक संस्था एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी) मा माथि उल्लेख गरिए जस्तो व्यवस्था थियो । त्यहाँ पूर्वी एशियाका समृद्ध मुलुकहरु जापान, दक्षिण कोरिया र चीनका साथै पश्चिमा मुलुकहरु क्यानाडा, स्विडेन र डेनमार्क आदिबाट शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुन प्राध्यापकहरु आउने गर्थे । उनीहरुलाई जाइका, सिडा र डेनिडा जस्ता सम्वन्धित मुलुकका अन्तराष्ट्रिय विकास नियोगहरुले ‘सेकेन्डमेन्ट’मा पठाउँथे । यसबाट वहुपक्षीय लाभ हुन्थ्यो ।

पहिलो, एआइटीमा थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, भियतनाम र नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकका विद्यार्थीले शिक्षा आर्जन गर्ने भएका हुनाले र प्राध्यापकहरु पनि विभिन्न मुलुकवाट आउने हुँदा संस्थाको अन्तरार्ष्ट्रिय छवि ह्वात्तै बढ्न पुग्थ्यो । यस्तै यस्तो प्रावधानले विद्यार्थीहरुले फरक पृष्टभूमिबाट आएका शिक्षकहरुबाट प्रशिक्षित हुने अवसर प्राप्त गर्थे ।

दोस्रो, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता आफ्नै मातृभाषामा मात्र अध्यापन गराइआएका शिक्षकहरुले एआइटीमा अँग्रेजी भाषामा अध्यापन र शोध गर्ने अवसर प्राप्त गर्थे । फरक भूगोलमा विकासोन्मुख मुलुकका विद्यार्थीहरुसंग संयुक्त पहलमा विकास निर्माण र प्रविधिका उदाउँदा चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्दै उचित निकास निकाल्ने गतिविधिसँग भिज्ने मौका पनि उनीहरुलाई प्राप्त हुन्थ्यो । सन् असीको दशकमा अमेरिका र जापान जस्ता प्रविधि र आर्थिक समृद्धिमा शिखर चुमेका मुलुकका प्राध्यापकहरुका माझ एउटा वृत्तिविकासको ठाडो भर्याङ् चढ्ने सकिने तलको सूत्र लोकप्रिय थियो अरे।

छोटो समयमा वृति विकासको ठाडो भर्याङ् उक्लने हो भने एआईटी जानु ।”

बितेका दुई दशकमा एआइटीमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेका नेपाली विद्यार्थीहरु नेपालको सरकारी र गैर-सरकारी क्षेत्र लगायत शैक्षिक संस्थाहरुमा समेत नेतृत्व पङ्तिमा छन् । उनीहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्नेले दुई बर्षको एआइटीको बसाई र सिकाइको अनुभव हासिल गर्दा त्यहाँको उत्कृष्ट शैक्षिक पद्धतिको बयान समेत सुन्न पाउँछ । वास्तवमा नै उच्च शिक्षाको ज्ञान आर्जन गर्न र अनुसन्धानको मौलिक सीप सिक्नका लागि एआइटी अझै पनि अब्बल दर्जाको शिक्षण संस्था मानिन्छ । नेपालमा मात्र नभएर समग्र दक्षिण तथा पूर्वी एशियाको आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा एआइटीका पूर्व विद्यार्थीहरुले उल्लेखनीय योगदान गरेका छन ।

किन अब्बल थियो त एआईटीको शैक्षिक पद्धति?’

यो प्रश्नको उत्तरका विभिन्न पाटाहरु छन । विभिन्न देशका उत्कृष्ट प्राध्यापकहरुलाई शिक्षण कार्यमा सामेल गराउन सक्षम हुनु यसको एउटा पाटो हो । यस बारेमा लेखको आरम्भमा उल्लेख गरि सकिएको छ ।

उत्कृष्टताको शिखर चुम्नुको दोस्रो प्रमुख कारण एआइटीको नेतृत्व गर्ने क्षमतावान योग्य व्यक्तिहरु हुन्थे । कार्यकारी समितिमा थाइल्याण्डकै राजपरिवारका सद्स्य देखि लिएर, उच्च सरकारी अधिकारी र थाईल्याण्डका लागि अन्य देशका राजदूतहरु समेत रहने व्यवस्था थियो । नब्बेको दशकमा बेलायती प्राध्यापक एलिस्टर यम नर्थले दुई कार्यकाल भन्दा बढी एआइटीको कार्यकारी अध्यक्ष हुने अवसर पाएका थिए । विद्यार्थी वा कुनै सामान्य प्राध्यापकको उनीसँग भेट्नु पर्ने कुनै गुनासो वा कारण नै हुदैनथ्यो। वृत्तिविकाससँग जोडिएका वा विद्यार्थीका गुनासाहरु उनी भन्दा धेरै तलका कर्मचारीका कार्यकक्षबाटै सम्बोधन गरिन्थे ।

यसर्थ उनलाई देख्ने वा उनका कुरा सुन्नै बिरलै अवसर प्राप्त हुन्थे । खासगरी अध्ययनरत विद्यार्थी वा शिक्षकहरु भेला हुने औपचारिक समारोहमा सुनिने उनका भाषणहरु प्रेरणा र हौसलाका परिचायक हुने गर्थे । त्यसवेला अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु स्मरण गर्छन्।

उनले रसायन शास्त्रको कुनै एक विधामा विद्यावारिधि गरेका रहेछन । एक पटक रबर प्रविधि विषयमा प्राध्यापकीय प्रवचन दिए । चार सय जना दर्शक अट्ने एआइटी सेन्टरको प्रज्ञा भवन उनको प्रवचन सुन्न लालायीत श्रोताबाट खचाखच भरिएको थियो । उनको उच्चकोटीको वैज्ञानिक व्याख्या सुनेर कार्यरत प्राध्यापकहरुले समेत जिब्रो टोके । वक्ताले सारा श्रोतालाई मन्त्रमुग्ध मात्र पारेनन् प्रवचनको एक मापदण्ड समेत स्थापित गरे । उल्लेखित विषयमा कम ज्ञान भएका श्रोतालाई समेत प्रभावित पार्ने अदभूत वाचन कला उनमा थियो । उनी घरिघरि चटकिले जस्तो रबरका दुईवटा गोला खेलाउँथे र विनोदीभावपूर्ण अभिव्यक्ति जोडेर श्रोतालाई प्रज्ञा भवन नै थर्कने गरि हँसाउँथै ।”

दीक्षान्त समारोहको होस या अन्य कुनै औपचारिक प्रवचन, उत्तिकै ओजस्वी हुन्थ्यो र त्यसले श्रोता माझ गहिरो छाप छोड्थ्यो। उनको विदाई गर्ने क्रममा कुनै प्राध्यापकले उनको प्रशंसा गर्दै भनेका थिए- “सँगै गल्फ खेलेर अबेर सम्म रात्री भोजमा समेत एउटै टेबुलमा बसेका वरिष्ठ व्यक्तिहरु भोलिपल्टको ब्रेकफास्टमा पुग्दा त्यहाँ प्रा. नर्थको अग्रिम तैनाथी देखेर हैरान हुन्थे ।”

यसरी आफ्नो कित्तामा रहेका हरेका कार्यलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने मात्र होइन, नमुनाको पात्र भएर त्यसको भेलले अरुलाई समेत भिजाउने क्षमता एआइटीका अगुवा पदाधिकारीहरुमा थियो। कुन पदको लागि को योग्य छ भन्ने भन्ने दायराको स्पष्ट किटानी गरिएको हुन्थ्यो । त्यसो त कार्यकारी अध्यक्षको पदको लागि योग्य उम्मेदवारको छनौट गर्ने कार्य कै लागि यथेस्ट लगानी गर्ने परिपाटी अहिले सम्म पनि यथावत छ ।

कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको सफलताको लेखाजोखा गर्ने अर्को पाटो हो- प्रशाशनिक कार्य व्यवस्था र परीक्षा सम्बन्धित पद्धति । एआईटिको स्थापनाकाल देखि अहिले सम्म पनि विद्यार्थीले पाउने कतिपय सेवा सुविधाहरु उस्तै प्रकृतिका छन्। लब्धाङ्क पत्र वा अन्य कुनै आधिकारिक कागजात प्राप्त गर्ने प्रशासनिक तौरतरीकामा ठोस परिवर्तन गरिएको छैन।

सौभाग्यवस् एआइटीमा म आफैं पनि विद्यार्थी थिएँ कुनै बेला । म सम्झन्छु, विवरण भरिएको कागजात र बैँकमा शुल्क तिरेको प्रमाण रजिष्ट्री कार्यालयमा गएर ‘भित्र’ लेखिएको किस्तीमा राखिदिनु पर्थ्यो । तोकिएको समयावधिमा त्यही कार्यकक्षको ‘बाहिर’ लेखिएको किस्तीमा आफ्नो कागजात पाईन्थ्यो। कामको विषयमा कुनै कर्मचारीसँग एक शब्द पनि बोल्नु पर्दैनथ्यो। कसैले अन्जानमा सोधिहाले पनि इसाराले भित्तामा टाँसिएको निर्देशिकामा देखाइदिन्थे । यसरी व्यक्ति वा कुनै पदले भन्दा पनि विधिले निर्देशन गरेको कारणले बिना झन्झट वा ढिलाइ काम हुने गर्थे ।

एआइटीमा अहिले पनि समय तालिका अनुसार कक्षा हुने गर्छ । उच्च शिक्षाको कार्यक्रम सन्चालन हुने नेपालका कतिपय शिक्षालयमा कक्षा शुरु हुने समय भै सक्दा पनि शिक्षक नआए पछि विद्यार्थीले खोज्न जान पर्ने हुन्छ । कुनै पूर्व जानकारी बिना नै कक्षा तुहिन्छ । यसैले शिक्षक नआएको अवस्थामा पुस्तकालयमा गएर गफ गर्ने वा पढाई ईत्तर काम गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । एआईटिमा यस्ता विधर्मी संस्कारको बीउ समेत पाउन अहिले पनि कठिन छ । दुई दशक अघिको तुलनामा प्रयोगशाला, पौडी पोखरी, खेल मैदान लगायत विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने साधन र श्रोत तथा सुविधाहरुमा अहिले झन बढोत्तरी भएको छ ।

विद्यार्थी भर्ना हुने दिनमा नै हरेक विद्यार्थीलाई अध्ययन अवधिभर सुपरिवेक्षण गर्नका लागि कुनै प्राध्यापकलाई तोकिदिने व्यवस्था छ । कक्षाको पहिलो दिनमा नै कुन दिन के विषयको पढाइ हुन्छ ? आन्तरिक परीक्षा कहिले हुन्छ? सेमेष्टरको अन्तिम परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा लिखित जानकारी प्राप्त हुन्छ। प्राध्यापकले कक्षामा पढाउने, विद्यार्थीको मुल्याङ्कन गर्ने, शोध ग्रन्थ तयार गर्ने क्रममा विद्यार्थीलाई सुपरीवेक्षण गर्ने, विद्यार्थीको उपलब्धिको सापेक्षित ग्रेडिङ् पद्धति अनुरुपको मुल्याङ्कन गर्ने, कर्मचारीले हाजिर गर्नु नपर्ने र विदेशी विद्यार्थीहरुको हकमा भिसाको सहज प्राप्ति जस्ता परिपाटीको विकास गरिएको छ । हरेक प्राध्यापकलाई एउटा छुट्टै कार्य-कक्ष वा कोठा दिने र अनुसन्धानमूलक वाह्य परियोजनाहरुमा प्राध्यापकहरुलाई संलग्न हुने व्यवस्था समेत छ ।
(एआइटीमा हाल अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसित लेखक (माथि) र त्यहीँ पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरु माझ केही समय अघि आफ्नो प्रस्तुति दिंदै लेखक/ तस्वीरः लेखकको संकलनबाट )

कुनै पनि शिक्षालयमा भर्ना हुने दिन र दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरिने दिनलाई विद्यार्थी, अभिभावक र अन्य सरोकारवालाहरुले अति नै महत्वले हेरेका हुन्छन् । नेपालका कतिपय शैक्षिक संस्थाका लागि यी सयौ व्यक्तिहरुलाई एकै साथ व्यवस्थापन गर्नु पर्ने कार्यहरु ‘कमिलालाई मूतको पैरो’ भएका छन् । जतिसुकै विशिष्ट उपाधि पाए पनि वा जति सुकै ठूलो ओहोदाको व्यक्तिलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा बोलाए पनि यस्ता औपचारिक समारोहरुको फितलो आयोजनाले चिरकाल सम्म खल्लोपन महशुश भएको पाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले नेपालमा आयोजना गरिने दीक्षान्त समारोहहरुको बारेमा एक रोचक प्रसंग सुनाउनु भएको थियो ।

पोखरा विश्वविद्यालयको एक दीक्षान्त समारोहमा प्रमुख अतिथिको रुपमा वनारस विविका उपकुलपतिलाई निमन्त्रणा पठाइएको रहेछ । तर त्यसै समयमा नेपाल भित्रिएका भूकम्प र सीमा नाकाबन्दी आदिको कारण देखाएर उनले अन्तिम समयमा आफ्नो कार्यक्रम रद्द गरेछन् । आयोजकले आपतकालीन सहायताका लागि माथेमा सरलाई गुहारेछन् । वहाँले स्वीकार्नु भएछ । तर दीक्षान्त भाषण गर्ने बेलामा सबै दीक्षित हुन लागेका विद्यार्थीहरु तस्विर खिच्न दीक्षान्त मण्डप वाहिर पुगेछन ।
वहाँले सम्बोधन गर्दै भन्नु भएछ,”मेरा प्यारा खाली कुर्सिहरु !”

यस्तो विडम्बनाका दृष्यहरु एआईटीको इतिहासमा बिरलै देखिएका छन् । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा नै लोकप्रिय त्यो शैक्षिक संस्थाबाट उपाधि लिएका जो कोहीले सम्झने एउटा विशिष्ट दिन आफू सहभागी भएको दीक्षान्त समारोह हो । केही घण्टाको औपचारिक कार्यक्रम मात्र हुने त्यो समारोहको आयोजनाको विशेष तयारी गरिएको हुन्छ । एक दिन अगावै समारोहमा आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने जानकारी दिन दीक्षान्त अभ्यास गराईन्छ । दीक्षान्त समारोहमा सबै गतिविधि औपचारिक र पूर्व योजना मुताविक मात्र हुन्छन् । मण्डप छोडेर जाने त के त्यहाँ एक आपसमा कुरा गर्न समेत निषेध गरिएको हुन्छ ।

आफू सहभागी भएको दीक्षान्त समारोहको इतिहास कोट्याउँदै इन्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका प्राध्यापक सन्तोष श्रेष्ठले सुनाए- “उदेक लाग्दो कुरा त दुई दुई घण्टा सम्म पिसाब फेर्न जान समेत नपाईने नियम थियो ।”

यस्ता विषय प्रसंङ्गहरु कतिपयलाई महत्वहीन र मसिना लाग्न सक्छन् । तर कुनै पनि संस्थाले कुन स्तरको कार्य सञ्चालन गरेको छ वा कस्तो मापदण्डलाई निर्देशक बनाएको छ भन्ने बुझ्नका लागि यस्ता सुक्ष्म विषयवस्तुले नै सूचकाङ्कको काम गर्छन् । अर्कोतर्फ एउटा अब्बल दर्जाको शैक्षिक संस्थाले झिनामसिना देखि लिएर बृहत् नापोका परिदृष्यलाई विशिष्ट तहको व्यवस्थापन मार्फत सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर नेपालमा भने आँखै अघिको कसिङ्गर नदेख्नु भने जस्तो यस्ता सामान्य विषयवस्तु देखि लिएर बृहत् समस्याहरुको सम्बोधन भएको पाइँदैन । स्वभाविक वा सम्बोधन गर्नै पर्ने विषयलाई पनि दृष्टिविहीन भएर अगुवाइ गर्ने र कालान्तरमा कुनै तात्विक मूल्य नथपी सामान्य जागिरे भएर शैक्षिक संस्थाको उच्च पदस्थ पदबाट अवकाश लिने प्रवृति नै नेपालका शैक्षिक संस्थाहरुको अधोगतिका परिचायक हुन् ।

एआइटीमा भएको भए यो चिट चोर्ने प्रवृतिलाई कसरी निरुत्साहित गरिन्थ्यो होला ?”

शौचालयमा थुप्रने खातका खात चिटको समस्या आफ्नै आँखा अघि देखेका इन्जिनियरिङ् विषयमा अध्यापन गर्ने एक युवा प्रशिक्षकले पङ्तिकालाई सोधे ।

किताब खुला परीक्षा लिएर । अर्थात चिट त के किताब वा नोट जे ल्याए पनि हुने गरि परीक्षा लिने ।”

ओहो! यसो गर्न सके त चिट निषेध गर्न लाग्ने साधन र श्रोतलाई अन्यत्र सार्न सकिन्थ्यो । विद्यार्थीले किताबको अनुहार देख्ने मौका पनि पाउँथे । अहिले त पावर प्वाईन्टको बिगबिगीले विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तको अनुहार समेत देख्न नपाउने स्थिति छ ।’ उनले भने ।

मैंले पनि म संलग्न भएका केही किताब खुला भएका परीक्षाहरु सम्झिएँ। हामीकहाँ पनि त्यस्तै पद्धति शुरु गर्न पाए कति जाति हुन्थ्यो होला!

(एआइटी बैंककबाट नै वातावरण इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि डा खतिवडाले यही विषयमा जापानको टोकियो विश्वविद्यालयबाट उत्तरविद्यावारिधि गरेका हुन् । हाल उनी काठमाडौ विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन् ।)
साभार : सिकाई अनलाईन 
लिङ्क : http://www.sikaionline.com/2017/05/18/464/?fbclid=IwAR0envum0Zjegj7HC-Kj3D1KxPd-DuMjXcNTzuWNlL6IpgviitlHsHB9LSQ

Monday, April 15, 2019

रेला होइन रेल

लेखक : नवराज खतिवडा, परिवेश पराजुली

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास अर्थात बिमस्टेक सम्मेलनमा काठमाडौंका सडक किनारा रङ्गिन देखिन्थे । ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ लगायतका नारा समेटिएका विज्ञापन बोर्ड टाँगिएका थिए । यस्तै एउटा बोर्डमा तीनवटा प्रस्तावित रेलमार्गका नाम थिए ।
राष्ट्रिय नाराजस्ता लाग्ने ती तीन रेलमार्ग थिए : मेची–महाकाली, काठमाडौं–वीरगन्ज र रसुवागढी–काठमाडौं–लुम्बिनी ।
बिमस्टेक सम्मेलनकै मौका पारेर ‘रक्सौल–काठमाडौ’ ब्रोडगेज रेलमार्गको इन्जिनियरिङ तथा यात्रु चापको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न नेपाल–भारत सरकारबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी भारतको कोनकान रेलवे कम्पनीले यो अध्ययन गर्नेछ । यो आलेखमा काठमाडौंलाई तराईसँग रेलमार्गले जोड्ने यो अवधारणासँग जोडिएका केही सवालबारे सिंहावलोकन गरिएको छ ।


उत्तर–दक्षिण रेलमार्गहरू छनोटमा पर्नुका कारण राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मित्रराष्ट्रका रेल सञ्जालसँग जोड्नु नै हो । नेपालको द्रुत आर्थिक विकासका लागि कुन उद्देश्य परिपूर्ति गर्न यातायात सञ्जाल विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । विगतका हाम्रा प्रयास पहुँचको हिसाबले वा ‘सवारी साधन’ भएपछि हिँड्नु नपर्ने र ‘सामान पनि यात्रा गर्ने मान्छेले बोक्नु नपर्ने’ अवधारणामा आधारित छन् । यो परम्परागत अवधारणाले गाँजेका नागरिकका चाहना पुरा गर्न निर्माण गरिएका नेपालका राष्ट्रिय, जिल्ला र ग्रामीण सडक सञ्जालको कुल लम्बाइ ६० हजार किलोमिटरभन्दा बढी छ । तर कतिपय सडकमा त्यसको निर्माण गर्ने ‘ब्याक हो’ (जनजिब्रोमा भ्याकु) नै पहिलो तथा अन्तिम सवारी साधन हुनपुगेको छ ।

यातायातको कुनै पनि साधन उपलब्ध नभएका स्थानमा यस परम्परागत अवधारणाकै पक्षमा जनमत जुट्ला । तर मुलुकको द्रुत विकास गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने सडक, रेल र हवाई यातायातले ‘आर्थिक दूरी’ घटाउने वा आर्थिक केन्द्रहरूलाई सकेसम्म ‘छोटो दूरी’को यातायात सेवा प्रदान गर्ने हिसाबले सोच्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

जनकपुर, वीरगन्ज, हेटौँडा र भरतपुर काठमाडौंबाट नजिकका तराई–सहर हुन् । यी सामान्य सहरमात्र नभएर मध्य–तराईका आर्थिक केन्द्र पनि हुन् । हेटौँडा बाहेक अन्य तीन सहरको काठमाडौंबाट हवाई दूरी सय किलोमिटर हाराहारीमा छ । हेटांैडा भने यी सहरका तुलनामा आधा दूरीमा छ ।

अहिले चीन, भारत लगायतका मित्रराष्ट्रमा आर्थिक केन्द्रहरू बीचको दूरी छोट्याउने उद्देश्य राखी रेलमार्ग वा अन्य यातायात पूर्वाधार विकास निर्माण अभियान अघि बढाइएका छन् । भारतमा मुम्बई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन निर्माण भैरहेको छ । ५ सय ८ किमि लम्बाइ भएको यो रेलमार्गले दुई सहरको यात्रा समयलाई ८ घन्टाबाट ३ घन्टामा घटाउनेछ । महाराष्ट्र र गुजरात राज्यका यी महत्त्वपूर्ण व्यापारिक र आर्थिक केन्द्रलाई जोड्ने ब्रोडगेज रेलमार्ग छँदैछ ।


चीनले द्रुत रेलमार्ग सञ्जाल निर्माणले संसारलाई चकित पारेको छ । उसले आर्थिक समृद्धिको चुलीमा पुगेका १९ मेगा सिटीलाई बुलेट ट्रेनले जोडेर ‘आर्थिक दूरी’ व्यापक कटौती गरेको छ । चीनको उपलब्धि अनुसार कल्पना गर्ने हो भने बुलेट ट्रेन चढी काठमाडौंबाट जनकपुर, वीरगन्ज वा भरतपुर जानु भनेको २० मिनटको यात्रा हो । मलेसिया, थाइल्यान्ड र ताइवानले पनि द्रुत रेलमार्ग विकास निर्माण अवधारणा तीव्र पारेका छन् ।

यसकारण छिमेकी मुलुकका सहर जोड्नेभन्दा आफ्नै आर्थिक केन्द्रहरू बीचको ‘यात्रा समय’ छोट्याउनु अबको यातायात पूर्वाधार विकासको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । यदि वीरगन्ज–काठमाडौं या जनकपुर–काठमाडौं या भरतपुर–काठमाडौं रेलमार्गमा बुलेट ट्रेन सञ्जाल विकास गर्ने हो भने यी सहर र राजधानीबीच यात्रा समय केवल २०–३० मिनेट हुनेछ । यसै अवधारणा अनुरुप जनकपुरबाट काठमाडौं जोड्ने ‘जानकी–पशुपति द्रुतरेल’ निर्माण गर्न सकिन्छ ।

प्राविधिक हिसाबले लेखाजोखा गर्दा रेलमार्गका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता रेलमार्गको झुकाव वा ग्रेडिएन्ट हो । समथर भू–भागमा रेलमार्ग बनाउँदा शून्य प्रतिशतको ग्रेडिएन्ट हुन्छ । बुलेट ट्रेनको लागि १ प्रतिशत झुकाव हुनु असामान्य हुँदैन । यसको मतलव रेलमार्गमा १ किलोमिटरमा १० मिटर वा १०० किमिमा १ किमि चढाइ वा उतार हुनु प्राविधिक रूपले सहजै मानिन्छ । अपवादका रूपमा कठिन भू–धरातल भएका स्थानमा १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्मको झुकाव पनि स्वीकार्य हुन्छ ।

तराईका सहरहरू समुद्र सतहबाट सय मिटर हाराहारी उचाइमा छन् भने काठमाडौं १ हजार ३ सय मिटर । तराईबाट काठमाडौं आउने रेलले १ हजार २ सय मिटर उक्लनुपर्ने हुन्छ । यदि १ प्रतिशतको झुकावमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो भने यसको लम्बाइ लगभग १२० किलोमिटर हुनु जरुरी छ ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एक अध्ययनले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गका लागि चार विकल्प अघि सारेको छ ।

पहिलो, वीरगन्ज–पथलैया–हेटौंडा–भीमफेदी–कुलेखानी–सिस्नेरी–चोभार । दोस्रो, वीरगन्जबाट निजगढ हुँदै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको समानान्तर । तेस्रो, वीरगन्ज–कर्मैया–मरिन दोभान–माल्टा–देवीचौर–चोभार । चौथो, वीरगन्ज–कर्मैया–मरिन दोभान–पनौती–वनेपा–सूर्यविनायक ।

रेलमार्गको झुकाव दायराको विश्लेषणका आधारमा तेस्रो अर्थात वागमतीको किनारै–किनार भएर निर्माण गर्न सकिने विकल्प सबैभन्दा उत्तम देखिन्छ । यो मार्गमा सुरुङ निर्माण गर्ने खण्ड सबैभन्दा कम पर्नेछ ।

काठमाडाैंबाट वागमतीको किनारै–किनार कर्मैया पुग्न सकिन्छ । कर्मैयामा काठमाडौंबाट जाने लाइन पूर्व–पश्चिम रेलको लाइनसँग जोडिन्छ । यसरी कर्मैयाबाट ढल्केवर अनि जनकपुर र पथलैया हुँदै वीरगन्जको लाइन निर्माण गर्न सकिन्छ । भरतपुर भने पूर्व पश्चिम रेलमार्गले जोडिनेछ । यस्तै काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी लाइनसँग पनि भरतपुर जोडिनेछ । कर्मैया जोड्नुको अर्को फाइदा– मरिन खोला र वागमतीको दोभानबाट एउटा लाइन कमलामाई हुँदै खुर्कोट र मन्थलीसम्म निर्माण गर्न सकिनेछ ।


रेलमार्गको रेखांकनको अर्को प्राविधिक बाध्यता घुम्तीको तीव्रता हो । बुलेट ट्रेनको गति लगभग ३ सय किलोमिटर प्रतिघन्टा हुनाले तीव्र घुम्ती यसका लागि अनुपयुक्त हुन्छन् । बुलेट ट्रेनको मार्गमा सामान्यतया घुम्तीहरूको अर्धव्यास घटीमा पनि २ किलोमिटर हुनुपर्छ । कर्मैया भएर आउने विकल्पमा घुम्तीको अर्धव्यास तोकिएको दायराभन्दा माथि नै हुन्छ ।



हेटौँडा भएर काठमाडौं आउने रेलमार्ग दूरीका हिसाबले सबैभन्दा छोटो हुनसक्छ । तर झुकावको दायराका हिसाबले यो चुनौतीपूर्ण हुनेछ । त्यसो त ३ या ४ प्रतिशत झुकावमा पनि बनाउन नसकिने होइन । तर यसो गर्दा कि डिजाइन स्पिड स्वाट्टै घटाउनुपर्ने हुन्छ । कि उकालो वा ओरालो अधिक भएका खण्डमा दोस्रो इन्जिन राख्नुपर्ने हुन्छ । यो विकल्पको अर्को तगारो भनेको भीमफेदी–कुलेखानी खण्ड हुनेछ, जहाँ लगभग ४ किलोमिटर सुरुङ जरुरी पर्छ । पनौती भएर जाने विकल्पमा पनि सुरुङमार्ग अधिक हुनेछ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको रेखांकन आफैमा विवादपूर्ण देखिएकाले यसको समानान्तर गरी रेलमार्ग बनाउन सहज नहुने विज्ञहरूले राय दिएका छन् ।


सडक वा रेलमार्ग रेखांकन गर्दा विचार गर्नुपर्ने विषय यसले भविष्यमा सिर्जना गर्ने करिडोर सहर सञ्जाल हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग रेखाङ्कन हुनुअघि नामोनिसानामा नभएका विर्तामोड, इटहरी, हेटौंडा, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरिया अहिले प्रमुख व्यापारिक र बसोबास केन्द्र बनेका छन् । विराटनगर–धरान, पथलैया–वीरगन्ज, बुटवल–भैरहवा र कोहलपुर–नेपालगन्ज खण्डमा राजमार्गका दुवैतिर एकअर्कासँग जोडिएका सहर विकास भएका छन् । तर त्रिभुवन राजपथको नौबिसे हुँदै टिस्टुङ–पालुङ र हेटौँडा पुग्दासम्म यस्ता सहर–बजार विकास भएका छैनन् ।


नौबिसे छोएर काठमाडौं जाने पृथ्वी राजमार्ग र वनेपा–धुलिखेल जोड्ने अरनिको राजमार्गमा अहिले लगभग ८० किलोमिटर लामो करिडोर सहर सिर्जना भएको छ । चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर, काठमाडाैं, ललितपुर, मध्यपुर–ठिमी, भक्तपुर, सूर्यविनायक, वनेपा, धुलिखेल र पाँचखाल गरी १० वटा नगरक्षेत्र यी दुई राजमार्गका किनारामा स्थापित भएका छन् ।

त्रिभुवन राजपथको रेखांकन हुँदा सहर करिडोर सिर्जना हुनेगरी समथर भू–भागबाट राजमार्ग निर्माण भएको भए नौबिसे–पाँचखाल जस्तै काठमाडांै–तराई पनि सहर सञ्जालले जोडिने थियो । त्यसो भएको भए तराई र राजधानीबीच मनोमालिन्य र भावनात्मक खाडलसमेत कम गथ्र्यो । कर्मैया भएर जाने विकल्पले काठमाडांै–तराई करिडोर सहरको सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन सक्छ । किनभने वागमती नदीका दुवै किनारामा सहरहरू सिर्जनाका लागि योग्य भू–धरातल उपलब्ध छ ।

रेलमार्गको रेखाङ्कन गर्दा पहुँचका साथसाथै अन्य महत्त्वपूर्ण सवाल पनि सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस विषयमा बृहत अन्तरक्रिया गरी सर्वेक्षण जिम्मा पाएको कोनकान रेल्वे कम्पनीलाई भू–धरातलीय यथार्थ जानकारी गराउनु नेपाल पक्षको जिम्मेवारी हो । उसलाई नेपाली जनताका आवश्यकता र अन्य आवश्यक सूचनाले पृष्ठपोषण गर्ने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रलाय, रेल विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायको काँधमा आएको छ ।

खतिवडा नेपाल विकास प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य हुन् । पराजुली रेल यातायात विज्ञ हुन् ।

Thursday, January 24, 2019

प्रदेश राजधानी कहाँ र किन ?

प्रदेशको राजधानी र नामको टुंगो लगाउनु प्रदेश सरकार र संसद्का लागि सकसको काम भएको छ । सात वटामध्ये प्रदेश ६ ले सजिलै पार लगाएको छ । अरू प्रदेश किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा देखिन्छन् । अहिले ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई राम्रो निद्रा लाग्न नदिने मुख्य दुई कारण हुन्– प्रदेशको न्वारान गर्ने र राजधानी तोक्ने काम ।

प्रदेश १ को उदाहरण लिऔँ । प्रदेशको न्वारान गर्ने काममा धेरै विवाद देखिएको छैन र यसको लागि ठाडो राजनीतिक निर्णय गर्दा पनि अलोकप्रिय हुने सम्भावना झिनो छ । दोस्रो कारण भने हदैसम्म पेचिलो छ । त्यो हो राजधानी थलो तोक्ने काम । राजधानी कुन शहरमा राख्ने भन्ने विषय धेरै विवादित पनि भएको छ । अहिले राजधानीका दाबेदारका रूपमा विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटा गरी चार मुख्य शहरहरू छन् । विराटनगर एक एतिहासिक औद्योगिक शहर हो भने इटहरी यी चार शहरमध्ये तीव्र गतिमा शहरीकरण भएको शहर हो ।
तीस–पैँतीस वर्षअघिको कल्पना गर्नेहरूले इटहरीलाई खाली एउटा चौबाटाको रूपमा सम्झेका छन् । धरान भने तराई र पहाडलाई जोड्ने पुरानो शहर हो । यसलाई थप फैलावटका लागि केही प्राविधिक सकसहरू छन् । धनकुटा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम भएर हुर्केको शहर हो र चार दाबेदारमध्ये प्रदेशको केन्द्रबिन्दुको नजिक भएको तथ्य अंगीकार गरेको छ । प्रदेश बनेयता धनकुटाका नागरिक समाज, स्थानीय जनप्रतिनिधि र धनकुटेली जनताले आफ्नै शहरलाई राजधानी बनाउन आन्दोलन गरेका छन् । आन्दोलन गरेर आवाज बुलन्द गर्नेमा पनि धनकुटाले रोल नम्बर एकमा आफूलाई स्थापित गरेको छ ।  

अहिलेसम्मको बहसको विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने निर्णयकर्ताहरूले राजधानी तोक्ने काममा राजनीतिक तर्कलाई प्रमुख हतियार बनाएका छन् । यो बहसमा अहिलेसम्म खरो नउत्रिएको विषय भने कुनै शहरलाई कसैको ठाडो आदेशका आधारमा राजधानी तोक्ने कि यो अपूर्व अवसरको उपयोग गरी कुनै नयाँ स्थानलाई राजधानी घोषणा गरी त्यसको क्रमिक विकास गर्ने भन्ने हो । वैज्ञानिक कारण वा सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा पनि यो काम गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा घोषणा गर्ने अधिकारीको राजनीतिक पुँजी स्खलन हुँदैन वा भए पनि सबैभन्दा कम हुन्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित भएको देखिँदैन । 

न त मुख्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारले यस्ता अस्त्रहरू अघि सारेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने साहस गरेका छन् न विज्ञहरूले नै यसमा कलम चलाएका छन् । अरू देशमा त विज्ञ वा सोच केन्द्रहरूले सार्वजनिक हितका लागि सर्वमान्य अवधारणा निर्माण गर्न बहस चलाउँछन् । हामीकहाँ भने अधिकांश विज्ञहरू पार्टीको खरानी धसेर बसेका छन् । उनीहरू जहिले पनि आफ्ना नेताकै उद्घोष पर्खेर बस्छन् । शोध अनुसन्धान गरी नयाँ अवधारणा अघि सार्ने वा मौलिक विचार दिने क्षमता राख्दैनन् । क्षमता हुने स्वतन्त्र विज्ञहरू या त विदेशी संघसंस्थाको हितको लागि काम गर्छन् या दालभातडुकु जोहोमै व्यस्त छन् । 

विराटनगरलाई राजधानी बनाउँदा भारतको सीमा नजिक भयो भनी भारत परस्त भएको भन्ने आरोप एकातिर लाग्नेछ भने अर्कोतिर कालान्तरमा विराटनगर आसपासका बाँकी भएका खेतीयोग्य जमिन पनि कंक्रिटका जंगलमा परिणत हुनेछन् । विराटनगर राजधानी भए विराटगरवासी र झापा, मोरङका जनताले ताली पिट्नेछन् भने बाँकीका लागि अलोकप्रिय हुनेछ । यसैगरी इटहरी वा धरान राजधानी भए विराटनगरकै जस्ता आलोचनाका अभिव्यक्ति अघि आउनेछन् । तराईमा राजधानी बनाउँदा सबैभन्दा ठूलो असर खेतीयोग्य जमिनमा पर्नेछ र एक जमानामा अन्नभण्डार मानिएका झापा, मोरङ र सुनसरीमा अनियोजित बाक्ला बस्तीको डंगुर लाग्ने छ । विकल्पहरूको सूचीको सबैभन्दा अन्तिम उम्मेदवार धनकुटामा राजधानी राख्दा भने शहर विकास हुन आवश्यक भूधरातल नभएको भन्ने आलोचना हुने सम्भावना कम छ ।  

यस घडीमा यो लेखमार्फत् ‘राजधानी कहाँ तोक्दा’ भन्दा पनि ‘कुन ठाउँमा राजधानी निर्माण गर्दा’ उल्लिखित चुनौतीहरू सामना भई कम भन्दा कम राजनीतिक पुँजीको क्षय हुने उपक्रम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही अवधारणाहरू राखेको छु ।

सबैभन्दा महŒवपूर्ण र सबैलाई मान्य हुने समाधान प्रदेशको भूगोलका आधारमा केन्द्रमा राजधानी राख्नु हो । यसो गरेर प्रदेशमा हवाई, रेल, सडक र सुरुङ मार्गको यथोचित विकास गरी प्रदेशका प्रत्येक घरबाट ‘एक भातको’ बाटोमा राजधानी पुग्न सकिने सपना साकार पार्न सकिन्छ । यो कुनै कोरा कल्पना होइन । प्रदेशको नक्सा अघि राखेर सबैले बुझ्ने गरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

ताप्लेजुङको सबैभन्दा उत्तर पूर्वी कुनाबाट उदयपुरको पश्चिम–दक्षिण कुनासँग जोडिने एक रेखा र सोलुखुम्बुको उत्तरपश्चिम कुनाबाट झापाको पूर्वीदक्षिण कुनासम्मको अर्को रेखा तानेर हेर्ने हो भने यी दुई रेखाको मिलन हुने स्थान भोजपुर, संखुवासभा र धनकुटा जिल्लाको संगमबिन्दु हुन आउँछ । त्यो बिन्दुका सबैभन्दा नजिकका शहरहरू हुन् भोजपुर, खाँदबारी, हिले, वसन्तपुर र चैनपुर । कसैले अहिले यीमध्ये कुनै ठाउँमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव ल्याएमा त्यसलाई पागल भन्न बेर लाग्दैन । सिधा र सपाट प्रतिक्रिया आउने छ त्यहाँ त पहाडै पहाड छ, राजधानी बनाउने ठाउँ नै छैन । सम्भवत अहिलेको विकासको बाधक भनेको यही भ्रम हो पहाड विकासको बाधक । फेरि दोहो¥याऊँ– विकासको बाधक पहाड हो । 

सत्य यो होइन । अहिले नै कसैले गुगलमा खोजी ग¥यो भने यसको विपरीत धारणा वा पहाडसम्म ल्याइएका परियोजनाहरू बाक्लै पाइनेछन् । चीनले उर्वरभूमि जोगाउन पहाड काटेर बस्ती बसाल्ने परियोजना द्रुतगतिमा अघि बढाएको छ । सिंगापुरको चाँगीर र जापानको कान्साई विमानस्थल कतैका पहाड काटेको माटोले समुद्र पुरेर बनाइएका हुन् । कम्बोडियामा एकअरब डलरको लागतमा नदी किनारामा जग्गा प्राप्त गरी शहर बसाल्ने काम हुँदैछ । मलेसियामा ताडीको घारी खारेर १८० वर्ग किलोमिटरको अत्याधुनिक शहर बनाइएको छ । सन २००६ मा शुरु गरिएको यो काम १० वर्षमा सकिएको छ । अहिले त्यहाँ एकलाख जनसंख्याको बसोबास छ ।  
यसकारण, प्रदेश १ को राजधानीका लागि एक तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि संखुवासभाको चैनपुर जोड्ने तिनजुरे महाभारत पर्वत शृंखलालाई लिन सकिन्छ । यी दुई स्थान जोड्ने हालको सडकको लम्बाइ ४० किलोमिटर छ । 
यो तर्कमा पहिलो प्रश्न के त्यहाँ राजधानी बनाउन सम्भव छ त ? वसन्तपुर समुद्र सतहबाट २२०० मिटर उचाइमा छ । यदि तिनजुरे डाँडाको २० किलोमिटर लामो भूभागलाई वसन्तपुरकै उचाइमा सम्याउने हो भने ५० वर्ग किलोमिटर अर्थात ५ हजार हेक्टर जमिन प्राप्त हुन्छ । 

अहिले शहरीकरण प्रक्रिया पूरा गरी स्थायित्व प्राप्त गरेका बसोबास केन्द्रहरूको उदाहरण लिएर कति क्षेत्रफलमा कति जनसंख्या अटाउन सक्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । काठमाडांैका घनावस्तीहरूलाई आधार मान्दा खेल मैदान, सडक, सार्वजनिक उद्यान, बजार, बसपार्क, सार्वजनिक शौचालय आदिको समेत हिसाबमा ५० वर्ग किलोमिटरमा १० लाख जनसंख्या सहजै अट्न सक्छ ।  

अहिले प्रदेश १ को जनसंख्या ५० लाखको हाराहारीमा छ । विगत १० वर्षको औसत वृद्धिदरको आधारमा हिसाब गर्दा ३० वर्षमा बढेर एक करोड हुने देखिन्छ । शहरी विकास र व्यवस्थापन सिद्धान्तअनुसार राजधानीमा प्रदेश वा राज्यको १५ देखि २० प्रतिशत जनसंख्यालाई ओत दिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । यो हिसाबले प्रस्तावित तिनजुरे डाँडाको राजधानी शहरमा करिब २० लाख जनसंख्यालाई बास दिने बास दिने क्षमता हुनुपर्छ । तीनजुरे वरपरका भोजपुर, खाँदवारी, चैनपुर, वसन्तपुर, लसुने, धनकुटा, हिलेर तुम्लिङ्टारले केही जनसंख्याको भार बोक्नेछन् भन्ने अनुमान गर्दा घटीमा पनि १० लाख जनसंख्या अट्ने राजधानी शहर चाहिन्छ । 

यो प्रस्तावित भूभागमा शहरी विकास र व्यवस्थापनको आवश्यकतामा तालमेल देखिन्छ । अहिले प्रस्तावित अन्य शहरहरू विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटामा १० लाख जनसंख्या अट्ने जग्गा प्राप्ति र त्यस्तो विकासले निम्त्याउने वातावरणीय र सामाजिक प्रभावहरू र कृषियोग्य जमिनको विनाश तीनजुरेमा भन्दा विकराल हुन्छ । 
भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा विकल्पहरूको प्राविधिक विवेचना गरिन्छ । जस्तो कुनै सडक बनाउँदा साविकको बस्तीबाट लैजाने कि बस्ती नभएको खेतबारी वा जंगलबाट भन्ने दुई विकल्प आए दोस्रोलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यसको एकमात्र कारण खेतबारी वा जंगलबाट सडक सडक लैजाँदा आवश्यक भूधरातल छनौट गर्ने दायरा ठूलो हुन्छ । यसलाई इन्जिनियरिङ विधाले ‘डिग्री अफ फ्रिडम’ अर्थात् ‘स्वतन्त्रताको सीमा’ भन्छ । 

धनकुटा वा इटहरीमा नयाँ बस्ती बसाल्न पक्कै पनि छनोटको दायरा सानो अर्थात् डिग्री अफ फ्रिडम निम्छरो हुन्छ । यसको मतलब या त निर्माण लागत बढ्छ या निर्माण कार्यमा जटिलता थपिन्छ । तीनजुरेजस्तो खासै बस्ती नभएको र खेतीयोग्य जमिन पनि नभएको स्थानमा प्राविधिक छनोटको दायरा फराकिलो हुन्छ । र, शहरमा आवश्यक सम्पूर्ण संरचनाहरू उच्चकोटीका बनाउन सकिन्छ । 

अन्त्यमा, अहिले ‘बाँदर समात्न जंगलमा जनप्रतिनिधि’ शीर्षकको एउटा समाचार चर्चामा छ । धनकुटा नगरपालिकाकै एक जनप्रतिनिधिले चुनावमा बाचा गरे अनुरूप भारतबाट शिकारी झिकाई बाँदर समातेर जंगलमा पु¥याएछन् । जनता खुशी छन् । हामीले अहिलेसम्म नेपालमा गरेको विकासको एक प्रतिनिधि झलक यही हो । एकातिर दूध दिने गाईभैँसी मासिएका छन्, अर्कातिर जंगली जनावरको बढोत्तरी भएको छ । 

हो, नेपालका अधिकांश पहाडी जिल्लामा अहिले बाँदरको प्रकोप बढेको छ तर, तिनलाई समातेर अर्को जंगलमा पु¥याउनु समस्याको अन्तिम समाधान हो त ? हामीले कुन जमिनमा जंगल पाल्ने, कति जंगल पाल्ने, कुनमा खेती गर्ने, कुनमा राजधानी बसाल्ने भनेर सोच्न भ्याएका छौँ त ? सिङ्गापुरले समुद्र पुरेर विमानस्थल बनाउन हुने हामीले पहाड सम्याएर राजधानी बनाउन किन नहुने ? चीनले पहाडमा बस्ती बसालेर उर्वरभूमि जोगाउन हुने, हामीले किन नहुने ?

प्रदेश १ ले यो बलियो सम्भवनामा ध्यान देओस् । यस्तै सम्भावना अन्य प्रदेशले पनि खोजून् । महाभारतकालको ‘इन्द्रप्रस्थ’ बनाउने श्रेय पाण्डवहरूलाई गएजस्तै उत्कृष्ट राजधानी बनाउने श्रेय सबै प्रदेशका पहिला मुख्यमन्त्रीहरूलाई जाओस् । 

(लेखक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य हुन् ।)
प्रकाशक : हिमालय टाईम्स
मिति :मे २०, २०१८
लिङ्क : http://ehimalayatimes.com/bichar-sahitya/24045