प्रदेशको राजधानी र नामको टुंगो लगाउनु
प्रदेश सरकार र संसद्का लागि सकसको काम भएको छ । सात वटामध्ये प्रदेश ६ ले
सजिलै पार लगाएको छ । अरू प्रदेश किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा देखिन्छन् ।
अहिले ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई राम्रो निद्रा लाग्न नदिने मुख्य दुई
कारण हुन्– प्रदेशको न्वारान गर्ने र राजधानी तोक्ने काम ।
प्रदेश
१ को उदाहरण लिऔँ । प्रदेशको न्वारान गर्ने काममा धेरै विवाद देखिएको छैन र
यसको लागि ठाडो राजनीतिक निर्णय गर्दा पनि अलोकप्रिय हुने सम्भावना झिनो छ
। दोस्रो कारण भने हदैसम्म पेचिलो छ । त्यो हो राजधानी थलो तोक्ने काम ।
राजधानी कुन शहरमा राख्ने भन्ने विषय धेरै विवादित पनि भएको छ । अहिले
राजधानीका दाबेदारका रूपमा विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटा गरी चार मुख्य
शहरहरू छन् । विराटनगर एक एतिहासिक औद्योगिक शहर हो भने इटहरी यी चार
शहरमध्ये तीव्र गतिमा शहरीकरण भएको शहर हो ।
तीस–पैँतीस
वर्षअघिको कल्पना गर्नेहरूले इटहरीलाई खाली एउटा चौबाटाको रूपमा सम्झेका
छन् । धरान भने तराई र पहाडलाई जोड्ने पुरानो शहर हो । यसलाई थप फैलावटका
लागि केही प्राविधिक सकसहरू छन् । धनकुटा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको
सदरमुकाम भएर हुर्केको शहर हो र चार दाबेदारमध्ये प्रदेशको केन्द्रबिन्दुको
नजिक भएको तथ्य अंगीकार गरेको छ । प्रदेश बनेयता धनकुटाका नागरिक समाज,
स्थानीय जनप्रतिनिधि र धनकुटेली जनताले आफ्नै शहरलाई राजधानी बनाउन आन्दोलन
गरेका छन् । आन्दोलन गरेर आवाज बुलन्द गर्नेमा पनि धनकुटाले रोल नम्बर
एकमा आफूलाई स्थापित गरेको छ ।
अहिलेसम्मको
बहसको विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने निर्णयकर्ताहरूले राजधानी तोक्ने
काममा राजनीतिक तर्कलाई प्रमुख हतियार बनाएका छन् । यो बहसमा अहिलेसम्म खरो
नउत्रिएको विषय भने कुनै शहरलाई कसैको ठाडो आदेशका आधारमा राजधानी तोक्ने
कि यो अपूर्व अवसरको उपयोग गरी कुनै नयाँ स्थानलाई राजधानी घोषणा गरी
त्यसको क्रमिक विकास गर्ने भन्ने हो । वैज्ञानिक कारण वा सर्वमान्य
सिद्धान्तका आधारमा पनि यो काम गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा घोषणा गर्ने
अधिकारीको राजनीतिक पुँजी स्खलन हुँदैन वा भए पनि सबैभन्दा कम हुन्छ
भन्नेमा बहस केन्द्रित भएको देखिँदैन ।
न
त मुख्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारले यस्ता अस्त्रहरू अघि सारेर सार्वजनिक
सुनुवाइ गर्ने साहस गरेका छन् न विज्ञहरूले नै यसमा कलम चलाएका छन् । अरू
देशमा त विज्ञ वा सोच केन्द्रहरूले सार्वजनिक हितका लागि सर्वमान्य अवधारणा
निर्माण गर्न बहस चलाउँछन् । हामीकहाँ भने अधिकांश विज्ञहरू पार्टीको
खरानी धसेर बसेका छन् । उनीहरू जहिले पनि आफ्ना नेताकै उद्घोष पर्खेर
बस्छन् । शोध अनुसन्धान गरी नयाँ अवधारणा अघि सार्ने वा मौलिक विचार दिने
क्षमता राख्दैनन् । क्षमता हुने स्वतन्त्र विज्ञहरू या त विदेशी
संघसंस्थाको हितको लागि काम गर्छन् या दालभातडुकु जोहोमै व्यस्त छन् ।
विराटनगरलाई
राजधानी बनाउँदा भारतको सीमा नजिक भयो भनी भारत परस्त भएको भन्ने आरोप
एकातिर लाग्नेछ भने अर्कोतिर कालान्तरमा विराटनगर आसपासका बाँकी भएका
खेतीयोग्य जमिन पनि कंक्रिटका जंगलमा परिणत हुनेछन् । विराटनगर राजधानी भए
विराटगरवासी र झापा, मोरङका जनताले ताली पिट्नेछन् भने बाँकीका लागि
अलोकप्रिय हुनेछ । यसैगरी इटहरी वा धरान राजधानी भए विराटनगरकै जस्ता
आलोचनाका अभिव्यक्ति अघि आउनेछन् । तराईमा राजधानी बनाउँदा सबैभन्दा ठूलो
असर खेतीयोग्य जमिनमा पर्नेछ र एक जमानामा अन्नभण्डार मानिएका झापा, मोरङ र
सुनसरीमा अनियोजित बाक्ला बस्तीको डंगुर लाग्ने छ । विकल्पहरूको सूचीको
सबैभन्दा अन्तिम उम्मेदवार धनकुटामा राजधानी राख्दा भने शहर विकास हुन आवश्यक भूधरातल नभएको भन्ने आलोचना हुने सम्भावना कम छ ।
यस
घडीमा यो लेखमार्फत् ‘राजधानी कहाँ तोक्दा’ भन्दा पनि ‘कुन ठाउँमा राजधानी
निर्माण गर्दा’ उल्लिखित चुनौतीहरू सामना भई कम भन्दा कम राजनीतिक पुँजीको
क्षय हुने उपक्रम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही अवधारणाहरू राखेको छु ।
सबैभन्दा
महŒवपूर्ण र सबैलाई मान्य हुने समाधान प्रदेशको भूगोलका आधारमा केन्द्रमा
राजधानी राख्नु हो । यसो गरेर प्रदेशमा हवाई, रेल, सडक र सुरुङ मार्गको
यथोचित विकास गरी प्रदेशका प्रत्येक घरबाट ‘एक भातको’ बाटोमा राजधानी पुग्न
सकिने सपना साकार पार्न सकिन्छ । यो कुनै कोरा कल्पना होइन । प्रदेशको
नक्सा अघि राखेर सबैले बुझ्ने गरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
ताप्लेजुङको
सबैभन्दा उत्तर पूर्वी कुनाबाट उदयपुरको पश्चिम–दक्षिण कुनासँग जोडिने एक
रेखा र सोलुखुम्बुको उत्तरपश्चिम कुनाबाट झापाको पूर्वीदक्षिण कुनासम्मको
अर्को रेखा तानेर हेर्ने हो भने यी दुई रेखाको मिलन हुने स्थान भोजपुर,
संखुवासभा र धनकुटा जिल्लाको संगमबिन्दु हुन आउँछ । त्यो बिन्दुका सबैभन्दा
नजिकका शहरहरू हुन् भोजपुर, खाँदबारी, हिले, वसन्तपुर र चैनपुर । कसैले
अहिले यीमध्ये कुनै ठाउँमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव ल्याएमा त्यसलाई पागल
भन्न बेर लाग्दैन । सिधा र सपाट प्रतिक्रिया आउने छ त्यहाँ त पहाडै पहाड छ,
राजधानी बनाउने ठाउँ नै छैन । सम्भवत अहिलेको विकासको बाधक भनेको यही भ्रम
हो पहाड विकासको बाधक । फेरि दोहो¥याऊँ– विकासको बाधक पहाड हो ।
सत्य
यो होइन । अहिले नै कसैले गुगलमा खोजी ग¥यो भने यसको विपरीत धारणा वा
पहाडसम्म ल्याइएका परियोजनाहरू बाक्लै पाइनेछन् । चीनले उर्वरभूमि जोगाउन
पहाड काटेर बस्ती बसाल्ने परियोजना द्रुतगतिमा अघि बढाएको छ । सिंगापुरको
चाँगीर र जापानको कान्साई विमानस्थल कतैका पहाड काटेको माटोले समुद्र पुरेर
बनाइएका हुन् । कम्बोडियामा एकअरब डलरको लागतमा नदी किनारामा जग्गा
प्राप्त गरी शहर बसाल्ने काम हुँदैछ । मलेसियामा ताडीको घारी खारेर १८०
वर्ग किलोमिटरको अत्याधुनिक शहर बनाइएको छ । सन २००६ मा शुरु गरिएको यो काम
१० वर्षमा सकिएको छ । अहिले त्यहाँ एकलाख जनसंख्याको बसोबास छ ।
यसकारण,
प्रदेश १ को राजधानीका लागि एक तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि संखुवासभाको
चैनपुर जोड्ने तिनजुरे महाभारत पर्वत शृंखलालाई लिन सकिन्छ । यी दुई स्थान
जोड्ने हालको सडकको लम्बाइ ४० किलोमिटर छ ।
यो
तर्कमा पहिलो प्रश्न के त्यहाँ राजधानी बनाउन सम्भव छ त ? वसन्तपुर समुद्र
सतहबाट २२०० मिटर उचाइमा छ । यदि तिनजुरे डाँडाको २० किलोमिटर लामो
भूभागलाई वसन्तपुरकै उचाइमा सम्याउने हो भने ५० वर्ग किलोमिटर अर्थात ५
हजार हेक्टर जमिन प्राप्त हुन्छ ।
अहिले
शहरीकरण प्रक्रिया पूरा गरी स्थायित्व प्राप्त गरेका बसोबास केन्द्रहरूको
उदाहरण लिएर कति क्षेत्रफलमा कति जनसंख्या अटाउन सक्छ भन्ने आकलन गर्न
सकिन्छ । काठमाडांैका घनावस्तीहरूलाई आधार मान्दा खेल मैदान, सडक,
सार्वजनिक उद्यान, बजार, बसपार्क, सार्वजनिक शौचालय आदिको समेत हिसाबमा ५०
वर्ग किलोमिटरमा १० लाख जनसंख्या सहजै अट्न सक्छ ।
अहिले
प्रदेश १ को जनसंख्या ५० लाखको हाराहारीमा छ । विगत १० वर्षको औसत
वृद्धिदरको आधारमा हिसाब गर्दा ३० वर्षमा बढेर एक करोड हुने देखिन्छ । शहरी
विकास र व्यवस्थापन सिद्धान्तअनुसार राजधानीमा प्रदेश वा राज्यको १५ देखि
२० प्रतिशत जनसंख्यालाई ओत दिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । यो हिसाबले
प्रस्तावित तिनजुरे डाँडाको राजधानी शहरमा करिब २० लाख जनसंख्यालाई बास
दिने बास दिने क्षमता हुनुपर्छ । तीनजुरे वरपरका भोजपुर, खाँदवारी, चैनपुर,
वसन्तपुर, लसुने, धनकुटा, हिलेर तुम्लिङ्टारले केही जनसंख्याको भार
बोक्नेछन् भन्ने अनुमान गर्दा घटीमा पनि १० लाख जनसंख्या अट्ने राजधानी शहर
चाहिन्छ ।
यो प्रस्तावित भूभागमा
शहरी विकास र व्यवस्थापनको आवश्यकतामा तालमेल देखिन्छ । अहिले प्रस्तावित
अन्य शहरहरू विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटामा १० लाख जनसंख्या अट्ने जग्गा
प्राप्ति र त्यस्तो विकासले निम्त्याउने वातावरणीय र सामाजिक प्रभावहरू र
कृषियोग्य जमिनको विनाश तीनजुरेमा भन्दा विकराल हुन्छ ।
भौतिक
पूर्वाधार निर्माण गर्दा विकल्पहरूको प्राविधिक विवेचना गरिन्छ । जस्तो
कुनै सडक बनाउँदा साविकको बस्तीबाट लैजाने कि बस्ती नभएको खेतबारी वा
जंगलबाट भन्ने दुई विकल्प आए दोस्रोलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यसको एकमात्र
कारण खेतबारी वा जंगलबाट सडक सडक लैजाँदा आवश्यक भूधरातल छनौट गर्ने दायरा
ठूलो हुन्छ । यसलाई इन्जिनियरिङ विधाले ‘डिग्री अफ फ्रिडम’ अर्थात्
‘स्वतन्त्रताको सीमा’ भन्छ ।
धनकुटा
वा इटहरीमा नयाँ बस्ती बसाल्न पक्कै पनि छनोटको दायरा सानो अर्थात् डिग्री
अफ फ्रिडम निम्छरो हुन्छ । यसको मतलब या त निर्माण लागत बढ्छ या निर्माण
कार्यमा जटिलता थपिन्छ । तीनजुरेजस्तो खासै बस्ती नभएको र खेतीयोग्य जमिन
पनि नभएको स्थानमा प्राविधिक छनोटको दायरा फराकिलो हुन्छ । र, शहरमा आवश्यक
सम्पूर्ण संरचनाहरू उच्चकोटीका बनाउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा,
अहिले ‘बाँदर समात्न जंगलमा जनप्रतिनिधि’ शीर्षकको एउटा समाचार चर्चामा छ ।
धनकुटा नगरपालिकाकै एक जनप्रतिनिधिले चुनावमा बाचा गरे अनुरूप भारतबाट
शिकारी झिकाई बाँदर समातेर जंगलमा पु¥याएछन् । जनता खुशी छन् । हामीले
अहिलेसम्म नेपालमा गरेको विकासको एक प्रतिनिधि झलक यही हो । एकातिर दूध
दिने गाईभैँसी मासिएका छन्, अर्कातिर जंगली जनावरको बढोत्तरी भएको छ ।
हो,
नेपालका अधिकांश पहाडी जिल्लामा अहिले बाँदरको प्रकोप बढेको छ तर, तिनलाई
समातेर अर्को जंगलमा पु¥याउनु समस्याको अन्तिम समाधान हो त ? हामीले कुन
जमिनमा जंगल पाल्ने, कति जंगल पाल्ने, कुनमा खेती गर्ने, कुनमा राजधानी
बसाल्ने भनेर सोच्न भ्याएका छौँ त ? सिङ्गापुरले समुद्र पुरेर विमानस्थल
बनाउन हुने हामीले पहाड सम्याएर राजधानी बनाउन किन नहुने ? चीनले पहाडमा
बस्ती बसालेर उर्वरभूमि जोगाउन हुने, हामीले किन नहुने ?
प्रदेश
१ ले यो बलियो सम्भवनामा ध्यान देओस् । यस्तै सम्भावना अन्य प्रदेशले पनि
खोजून् । महाभारतकालको ‘इन्द्रप्रस्थ’ बनाउने श्रेय पाण्डवहरूलाई गएजस्तै
उत्कृष्ट राजधानी बनाउने श्रेय सबै प्रदेशका पहिला मुख्यमन्त्रीहरूलाई
जाओस् ।
(लेखक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य हुन् ।)
प्रकाशक : हिमालय टाईम्स
मिति :मे २०, २०१८
लिङ्क : http://ehimalayatimes.com/bichar-sahitya/24045
