नेपालको द्रुत आर्थिक विकास : राज्य पुर्नसंरचना प्रमुख आधार
हालै सम्पन्न गैरआवासिय नेपालीहरुको विश्व सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको उदघाटन सम्वोधनले राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण सन्देश समेटेको थियो । सन्देश थियो "राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने आधार वैज्ञानिक हुनु पर्दछ ।" विश्वका कुना कुना वाट आएका सम्मेलनका सहभागीहरुले त्यस समसामयिक र दुरगामी महत्वको सन्देशको मुक्त कण्ठले तारिफ गरेका थिए । अवैज्ञानिक आधारमा गरिएको पुर्नसंरचना सर्वमान्य हुन सक्दैन् र यसले सम्पूर्ण नेपालीहरुको मन जित्न सकेन भने राज्यको पुर्नसंरचनाका नाममा गरिएका कसरत र योगदानहरुको कुनै अर्थ नरहन सक्छ । यही तथ्यलाई ह्रदयंगम गरी महामहिमले विश्वमन्चका नेपालीहरुमाझ उक्त सन्देश प्रवाह गरेको हुनु पर्छ । तर यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने कस्तो पुर्नसंरचना वैज्ञानिक दायरा भित्र पर्छ या कस्तो पुर्नसंरचना त्यस भित्र पर्दैन् । हाल वहसमा ल्याईएका जाती, भाषा र भूगोललाई आधार वनाईएका राज्य पुर्नसंरचनाका खाकाहरु कति वैज्ञानिक छन्, तिनले सम्पुर्ण नेपालीको मन जित्न सक्छन् की सक्दैनन्, तिनले राज्य पुर्नसंरचना संग जोडिएको नेपालको द्रुत आर्थिक विकासको आधारभूत उदेश्य लाई सम्बोधन गर्छन् की गर्दैनन् । कस्तो खाकामा विभिन्न तप्काका जनता, समूह या दलहरुको सहमति प्राप्त गर्न सकिन्छ या कस्तो खाकाले राज्य पुर्नसंरचना पछिका आम नेपालीका दैनिकीहरु अहिलेको भन्दा गतिशिल र उन्नत वनाउने दिशामा योगदान दिन सक्छ । प्रश्नहरु जटिल छन् । अहिले छापाहरुमा प्रस्तुत या विभिन्न विज्ञहरु द्वारा सम्पादित राज्य पुर्नसंरचनाका मोडेलहरुलाई विश्लेषण गरिएका अधिकांश टिप्पणीहरु निषेधात्मक भावनाले ओतप्रोत भएका पाईएका छन् । अर्थात "यो त हुनै सक्दैन या यस्तो भयो भने वहुसंख्यक जनताको विरोध हुनेछ या यो तर्क संगत छैन् " आदि जस्ता भावनाहरु बाक्लै भेटिन्छन् । यस्तै दलहरु द्वारा पेश गरिएका राज्य पुर्नसंरचनाका खाकाहरुमा आफ्नै दलका कार्यकर्ता र केही नेताहरुको असहमति प्रकट भएका वेलामा प्रस्तुत खाकाहरुमा वैज्ञानिक र सर्वसम्मत हुनका लागि आवश्यक विशेषताहरुको पहिचान नहुदा राज्य पुर्नसंरचनाको सार्वजनिक वहसले आगामी दिनमा अत्यधिक स्थान ओगट्ने यथार्थता हाम्रो अगाडि तेर्सिएको छ ।
दलहरुले प्रस्तुत गरेका खाकाहरुका आधारहरुमा सार्वजनिक वहस अति कम भएको हुनाले यी खाकाहरु राजनैतिक उदेश्य पूर्तिका हिसाबले आ आफ्ना दलका स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पूर्ण होलान् भन्ने अनुमान एउटा सामान्य नागरिकले पनि लगाउन सक्छ । तर आर्थिक उदेश्य पूर्ति गर्ने सवालमा खाकाहरु कति संवेदनशिल छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । उदाहरणका लागि राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि कृषि वसोवास या उद्दमका हिसावमा अति पिछडिएको क्षेत्र समेटेर कुनै राज्यको परिकल्पना गरिएमा त्यँहा आर्थिक विकासका संभावनाहरु यसै पनि झिना हुन सक्छन् । यसो हूंदा नाम मात्रको राज्य को भरमा मात्रै जनताहरु टिकि राख्ने कुरा हूदैन् अन्तत: उनीहरु वसाई सराई गरी आर्थिक रुपले सम्वृद्ध स्थानहरुमा जान्छन् नै । अहिले वयस्क भएका नेपालीहरुको जीवनकालमा नै देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने विशेषता अन्तर्निहित भएको खाका त्यो हुन सक्छ जुन आर्थिक आधारको जगमा उभिएको हुन्छ । जसले अहिलेका हरेक व्यक्तिको दैनिक जीवनलाई पीडादायी वनाउने समस्याहरु जस्तै लोडसेडिंग, कष्टकर यातायात वा आकाशिदो मूल्य बृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । यसरी मजवुत आर्थिक र भौगोलिक आधारहरुमा राजनैतिक मूल्य थपेर कोरिएको खाका धैरै हद सम्मा वैज्ञानिक हुनुका साथै सर्वमान्य पनि हुन सक्छ । यसरी अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न के सिर्जना हुन्छ भने आर्थिक र राजनैतिक दुवै उदेश्यहरु पूर्ति गर्ने हिसावले यदि पुर्नसंरचित नेपालको परिकल्पना गर्दा त्यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ त ?
गैरआवासिय नेपालीहरुको सम्मेलनको यस पटकको नारा थियो "शान्त र समृद्ध नेपाल- हाम्रो साझा सपना ।" यो पङ्क्तिकार लाई के लाग्छ भने सम्मेलनका सहभागीहरुले उल्लेखित नारा र महामहिमको सन्देशमा अन्तरनिहित मर्मको विचमा विराट अन्तरसम्बन्ध औल्याएको हुनु पर्छ । शान्त र समृद्ध नेपालको सपना त्यस वेलामात्र पुरा हुन्छ जव पुर्नसंरचना गरिएको नेपालमा सबै नेपालीहरु अहिलेको भन्दा विशिष्ट तवरमा जीवन यापन गर्ने शौभाग्य प्राप्त गर्दछन्र । प्रत्येक नेपालीले उच्च स्तरिय आधारभूत सुविधाहरु जस्तै शिक्षा स्वास्थ्य र यातायातको उपभोग गर्न पाउछन्। रोजगारीका अवसरहरु सवैलाई समानरुपमा र विना भेदभाव प्राप्त हुन्छन् । यसको अर्थ हुन्छ राज्यको त्यस्तो पुर्नसंरचना हुन जरुरि छ जसले आर्थिक विकासमा वाधा पुर्याउनुको सट्टा यसको मार्ग प्रशस्त गर्दछ । यसर्थ आर्थिक विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने विशेषता अन्तरनिहित भएको राज्यको पुर्नसंरचना पक्कै पनि वैज्ञानिक हुनेछ । यसले सम्पूर्ण नेपालीको मन जित्न सक्नेछ र यो समृद्ध नेपाल निर्माणको पहिलो कोशे ढुंगा समेत वन्न सक्नेछ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला ।
हुन ता सीधा अर्थमा हेर्दा वैज्ञानिक आधार भन्नाले सामान्यतया तर्कसंगत, सर्वसम्मत, तथ्यमा आधारित र जसले विश्लेषण गरे पनि उहि निचोडमा पुगिने भन्ने वुझिन्छ । उदाहरणको लागि नेपालको हालको जनसंख्या तीन करोड हिसाव गर्दा र नेपाललाई सजिलोको लागि दश वटा प्रदेशमा विभाजन गर्ने हो भने प्रत्येक प्रदेशमा लगभग तीस लाख जनसंख्या हुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अहिलेको स्थायी वसोवास र भविष्यमा घना वस्तिको रुपमा विकास गर्न सकिने भूभागलाई आधार वनाएर राज्यको पुर्नसंरचना गर्न सकिन्छ । यस्तो भएको खण्डमा जनसंख्यामा आधारित पुर्नसंरचनामा विमति राख्नु पर्ने कारण सायदै नहुन सक्छ । यस्तै नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार वर्ग किलो मिटरको हिसावमा पुन दश राज्यको पुर्वानुमान गर्दा हरेक राज्यमा लगभग १५ हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग पर्न आउँछ । जनसंख्या र क्षेत्रफलमा आधारित खाकाहरु वैज्ञानिक र सर्वसम्मत हुने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा कस्तो क्षेत्रगत विभाजनले द्रुत आर्थिक बृद्विदरलाई वढावा दिन्छ भन्ने सवाललाई सम्वोधन गर्न विकास अर्थशास्त्रका अनुभवहरुमा नजर एकत्रित गर्नु वान्छनिय हुन्छ ।
यस विषयसंग सम्बन्धित लोकप्रिय प्रकाशनहरु मध्ये विश्व वैकको विकास प्रतिवेदन २००९ उल्लेखनिय छ । यसले विकासका नीति वा योजनाहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तीन भौगोलिक आयामहरु उल्लेख गरेको छ । यी तिन आयामहरु हुन आर्थिक सघनता, अवसरको सामिप्यता र राज्यको आन्तरिक विभाजन । कुनै पनि स्थानमा कामदार र पूँजिको उपस्थिति कति बाक्लो छ भन्ने कुराले आर्थिक सघनता निर्धारण गर्दछ त्यसैले यो रोजगारीका अवसर र जनघनत्व संग सिधा ताल्लुक राख्दछ । अर्को हिसाबमा जब कुनै राष्ट्र समृद्ध हुदै जान्छ आर्थिक गतिविधिहरु शहर वा नगर क्षेत्रमा केन्द्रित हूदै जान्छन् । वास्तवमा आर्थिक सघनताका केन्द्रविन्दु शहरहरु गरिवलाई मध्यम वर्गमा परिणत गर्ने संयन्त्र हुन् । नेपालको आर्थिक विकासको वर्तमान स्थितिले के स्पष्ट गर्छ भने आर्थिक सघनताका केन्द्रविन्दुहरु सवैभन्दा धेरै मध्य पहाड र पुर्वी तराईमा छन् भने मध्य पश्चिम र सुदुर पश्चिम पहाडमा सवैभन्दा कम ।
विकाससंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दोस्रो आयामले एक स्थान वाट अर्को स्थानको आर्थिक दुरी लाई परिभाषित गर्छ । यसले पुँजीको प्रवाह, कामदारको आवतजावत, सामानको ओसारपसार र सेवा प्रदान गरिने कार्य कति सजिलै संग हुन्छ भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्दछ । दुई स्थान वीचको आर्थिक दुरी भौगोलिक विकटताका साथ साथै यातायात व्यवस्था वा राजनैतिक या कानुनी अवरोध र स्थानिय शासनका नीति नियमहरु संग निर्भर गर्दछ । पैदलमार्गवाट आवतजावत गर्दा दोलखा या रामेछाप जनकपुर संग बढि नजिक थिए भने सडक सन्जालको विकास भए पछि ती काठमाण्डौ संग नजिक भए । खोजी गरे यस्ता अन्य धेरै उदाहरणहरु पाउन सकिन्छ ।
तेस्रो पक्ष अर्थात आन्तरिक विभाजनले आर्थिक विकासमा तगाराहरु सिर्जना गर्न सक्छ किन भने खण्डित भू भागहरुका राजनैतिक ईकाईहरुले निर्धारण गरेका मापदण्डहरुमा एकरुपता नहुँदा र सीमा पार गर्दा पुरा गर्नु पर्ने औपचारिकताले दुई स्थानहरुको आर्थिक दुरी अनावश्यक रुपमा वढाई दिन्छ । यस्तै सीमाको सिर्जनाले माल सामान, पूँजि, व्यक्ति र विचारको प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्दछ । नारायणी नदिको वारी पारी अवस्थित गैंडाकोट र भरतपुरको आर्थिक विकासको स्थितिले यो वास्तविकताको पुष्टी सहजै हुन्छ ।
विश्व वैकको प्रतिवेदनले भौगोलिक अर्थशास्त्रका यी तीन आयामहरुको विश्लेषण र विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको विकासक्रमको अध्ययन वाट तीन वटा निचोड निकालेको छ । पातलो वस्ती भएका र आर्थिक रुपले पिछडिएका भू भागहरुलाई सम्वृद्भ वनाउने चुनौति खालि आर्थिक दुरी कम गर्नु मात्र हो । यस्तो स्थितिमा सरकारी नीति पिछडिएका स्थानहरुमा वसोवास गरेका वासिन्दाहरुलाई सम्पन्न स्थानहरुमा वसाई सर्ने कुरालाई प्रोत्साहन गर्ने गरि वनाईनु पर्छ । यदि विपन्न स्थानहरुमा जनघनत्व अधिक छ भने सम्पन्न स्थानहरुका अवसरहरुमा पँहुच पुर्याउनका लागि भौतिक पुर्वाधारको विकास गर्ने नीतिको तर्जुमा गरीनु पर्दछ । अत्यधिक जनघनत्वको चाप भएका विपन्न स्थानहरु यदि जातिय या धार्मिक हिसावमा विभाजन भएका भए आर्थिक विकासको हिसाबमा यो स्थितिलाई सबै भन्दा जटिल प्रकृतिको चुनौतिको रुपमा लिईएको छ । यस्तो परिस्थितिमा आर्थिक विकासका लागि वसाई सराई, भौतिक पुर्वाधार निर्माण र प्रोत्साहनका लक्षित गतिविधिहरु सन्चालन गरिनु जरुरी हुन्छ ।
यसरी आर्थिक विकासका अनुभवहरुलाई मध्यनजर राखेर हेर्दा राज्य पुर्नसंरचनाले ध्यान पुर्याउनु पर्ने प्रमुख पक्ष नेपालका विपन्न भू भागहरुलाई आर्थिक विकासको राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय मूलधारमा कसरी समाहित गर्ने भन्ने हो । राजधानी तथा अन्य शहरहरु र विपन्न भूभागहरुको आर्थिक दुरी कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यस्तै विकट र दुर्गम भेकमा छरिएका पातला वस्तिहरुलाई पायक पर्ने स्थानहरुमा आर्थिक सघनताका केन्द्रविन्दुहरु सिर्जना गर्ने र तिनलाई रेलमार्ग या सडक यातायातको सन्जालमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने हो । वैज्ञानिक आधारको रुपमा अर्को एउटा उदाहरण यँहा लिन सकिन्छ । हालका ५८ वटा नगरपालिकाहरु र घना वस्ती या विशेष आर्थिक विकास केन्द्रका रुपमा थप ४२ वटा स्थानहरु पहिचान गरि हुन आएका १०० सघन केन्द्रहरुलाई माथि कल्पना गरिएजस्तो दश राज्यमा समानुपातिक रुपमा पर्ने गरि राख्न सकिन्छ । यी नँया स्थानहरु हिमालका पर्यटकिय गन्तव्य स्थल या पहाडका जल विद्दुत उत्पादन गर्ने, रेलमार्ग या सडक मार्गले छिचोलेर जाने वा घना वस्तिका हिसाबले उपयुक्त स्थान या तराईका रेलमार्ग या सडक सन्जालका केन्द्रविन्दु या भारतका सीमा शहरहरु संग जोडिएका स्थानहरु हुन सक्छन् । हाल सन्चालित यातायात मार्ग जस्तै पुर्व पश्चिम राजमार्ग या संभावित रेलमार्ग या राजमार्गहरुले वढि से वढि राज्यहरुलाई सुविधा पुग्नु पर्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नु जरुरी हुन आउँछ । संभावित रेलमार्गहरुको कुरा गर्दा हाल वहसमा आएको पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी निर्माण गरिने पहिलो हो भने काठमाण्डौलाई सुनकोशीको किनारहुँदै पुर्व जोड्ने र कालीगण्डकीको किनार र दांग, सुर्खेत उपत्यका हुदै पश्चिम जोड्ने रेल मार्ग दोस्रो हो । घना वस्तिका हिसावले वा विशेष आर्थिक विकास केन्द्रका हिसावले विकास गर्न सकिने स्थानहरुमा अरुण उपत्यका, सुनकोशी, भेरी या कर्णाली नदिका किनारमा रहेका समथर भू भागहरु हुन् ।
यसरी आर्थिक विकासको आधारलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर यसमा माथी उल्लेखित जनसंख्या, क्षेत्रफल या भौगोलिक विशेषतालाई थप आधारका रुपमा समेटेर गरिएको पुर्नसंरचना वैज्ञानिक हुनुका साथै सर्वमान्य हुने कुरामा दुई मत नहोला । यसरी प्रस्तुत हुने खाकाले सम्पूर्ण नेपालीको मन जित्नुका साथै समृद्ध नेपालको सपनालाई समेत अवश्यै पनि साकार पार्नेछ । यस विषयमा संविधान सभाको राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको वाँडफाँड समितिले उच्च प्राज्ञिक उपलब्धि हासिल गरेका विकास अर्थशास्त्री, नगर योजनाविद, क्षेत्रिय योजनाविद, भूगर्भशास्त्री र भूगोलविदहरुको स्वतन्त्र राय लिनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ । (लेखक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानसंग आवद्ध छन् ।)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment