कुलपतिज्यू, आज पनि पढाई भएन

यो अशुभ समाचार सार्वजनिक गर्दा मलाई निको लागेको छैन तर यो सत्य हो, सम्माननीय कुलपतिज्यू !आज पनि विश्वविद्यालयमा पढाइ भएन । हजारौं विद्यार्थीले घाम तापेर समय कटाए । केहीले चौरमा रुमाल लुकाइ खेले । केही सिनेमाहलतिर लागे । केही दिँउसै घर पुगे र मलिन अनुहार लगाएका अभिभावकहरूको एउटा अर्को अनियमित प्रश्नको उत्तर फेरि एकपटक यसरी दिए– आज विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भयो, पढाइ भएन । 

आफूले जीवनभर पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्तिले तिरेको आफ्ना सन्तानको पढाइ शुल्क ‘बालुवामा पानी’ सरह खेर गएको आफ्नै आँखा अघि देखेर हजारौं अभिभावकको मन फेरि एकपटक कुँडियो । आफ्ना छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यको कल्पनामा डुबेका उनीहलाई एक पटक फेरि ठेस लागेको अनुभूति भयो ।    

शिक्षक नआएर होइन । कर्मचारी नआएर पनि होइन । विद्यार्थी पनि आएकै थिए । कक्षा कोठा वा अन्य सुविधाको अभावले पनि होइन । आज कुनै सार्वजनिक बिदा पनि थिएन । भूकम्पजस्तो कुनै प्राकृतिक विपद आएको पनि होइन तर पनि विश्वविद्यालय बन्द भयो । यसरी विगत केही महिनामा पटकपटक कहिले पूरै दिन त कहिले आंशिकरूपमा विश्वविद्यालय बन्द भएको छ ।  पछिल्लो पटक लगातार एकसाताभन्दा बढी विश्वविद्यालय ठप्प भएको छ ।    

किन बन्द हुन्छ त यसरी विश्वविद्यालय ? 

आकस्मिकरूपमा विश्वविद्यालय या कलेजहरू बन्द हुने केही कारण छन् । यसमध्ये एउटा हो– राजनीतिक संगठनहरूको बन्द आहृवान ।  विगतमा बन्द र हड्तालको मारमा सबैभन्दा धेरै शैक्षिक संस्था नै परेका छन् । कुनै राजनीतिक संगठनले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न भोलिपल्ट बन्दको आहृवान गरेको अपुष्ट समाचार अघिल्लो दिन सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक हुन्छ । अब भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल पठनपाठनसँग सम्बन्धित सरोकारवालामाझ सिर्जना हुन्छ । ‘भोलि विश्वविद्यालय लाग्छ कि लाग्दैन ?’ कसैले भन्न सक्दैन । विश्वविद्यालयको प्रशासन हेर्ने विशिष्ट पदाधिकारीहरू समेत यस्तो बेलामा मोवाइल फोन स्वीच अफ गरेर बस्छन् । उनीहरू बन्दको प्रतिकार गर्ने त परै जाओस्, कुनै वैकल्पिक उपायबाट पठनपाठन कायम राख्ने रणनीति बनाउन समेत अक्षम हुन्छन् । इन्टरनेटमार्फत खुला विश्वविद्यालय समेत सञ्चालन भएको यो समयमा पठनपाठनका वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु कुनै चामत्कारिक काम होइन तर यस्तो हुँदैन । पदाधिकारीहरू  जडताको शिकार हुन पुग्छन् । भोलिपल्ट अनिश्चयको बन्दी भएर विद्यार्थीहरू बस स्टपमा पुग्छन् । बस आए चढ्छन्, नआए घर फर्किन्छन् । यसरी बस चालकले वा सडकले निर्णय लिन्छ– आज बस चल्दैन, यसैले विश्वविद्यालय लाग्दैन । 

पद र हैसियतको वर्णानुक्रममा पुछारका ती कनिष्ट कर्मचारीले गरेको निर्णय सिरानतिर सर्दै जान्छ । यथार्थमा विश्वविद्यालय लाग्दैन । कक्षाकोठाहरू रित्ता हुन्छन् । प्रयोगशालाहरू निर्जनस्थलमा परिणत हुन्छन् । विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको हजारौं व्यक्ति–घण्टा बेकाममा नाश हुन्छ । यसरी अकर्मण्यताको जगेर्ना हुन्छ जसले मुलुक र समाजलाई फेरि एकपटक केही ‘बित्ता’ पछि धकेल्छ । 

बन्दको दोस्रो कारण स्थानीय बासिन्दाको स्वार्थ र विश्वविद्यालयबाट अनावश्यक लाभ लिने प्रवृत्ति हो । स्थानीयले सोचेकोजस्तो नहुँदा र विश्वविद्यालयले पनि सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित निर्णय लिन नसक्दा यी दुई पक्षबीचको विवादले उग्ररूप लिनपुग्छ । स्थानीयका नातेदार र सन्तानलाई विश्वविद्यालयले रोजगारी दिनुपर्ने, परिसरको पर्खाल निर्माण गर्दा स्थानीयलाई लाभ हुनुपर्ने, राजमार्ग र विश्वविद्यालय परिसरलाई जोड्ने सडकको चौडाइ बढाउन नहुने, स्थानीयका चियापसल छेउमा बसबाट यात्रु चढ्ने ओराल्ने गर्नुपर्नेजस्ता माग र शर्तहरू स्थानीयवासीले राख्दै आएका छन् । यस्ता माग पूरा गर्ने उद्देश्यले  तालाबन्दी गर्ने, सडकमा बस चल्न नदिने आदि हुने गरेको छ ।    

तेस्रो, आपराधिक गतिविधिले विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउनु पनि बन्द र हड्तालको कारक रहेको छ । उदाहरणका लागि विश्वविद्यालयका वरिष्ठ पदाधिकारीको कार्यालय तोडफोड गर्ने लठैतहरूको समूहमध्येको अभियुक्तलाई फौजदारी अभियोगमा प्रहरीले थुनामा राख्छ । लगत्तै ‘अभियुक्तको रिहाइ’ का लागि बाहृय शक्तिको आडमा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुन्छ । विश्वविद्यालय प्रशासन राजनीतिक समीकरण मिलाउने अभिष्ट अघि राखेर स्थानीय प्रशासनलाई दबाब सिर्जना गरी अभियुक्तको रिहाइका लागि पहल गर्छ ।  यस्तै, गैरप्राज्ञिक एक अर्को प्रकरणमा विद्यार्थी प्रतिनिधिको निर्वाचन पनि पर्छ । प्रतिनिधिको चयनका लागि मतदानपछि मतगणना भइरहेको हुन्छ । मतदाता विद्यार्थी दर्शकदीर्घामा हुन्छन् । एउटा उम्मेदवारले हार्ने लगभग पक्का भएपछि ऊ हिंसात्मक बन्छ । उसका लठैत साथीहरूको गुहारमा ऊ प्रतिद्वन्द्वीलाई हातपात गर्छ । निर्वाचन गराउने शिक्षकमाथि पनि प्रहार गर्छ । विद्यार्थी आफ्नैअघि भएको यस्तो अकल्पनीय घटनाको साक्षी हुन पुग्छन् तर कानुन हातमा लिएर गुण्डागर्दी गर्ने विद्यार्थी र उसका सहयोगीलाई फौजदारी अभियोग लगाएर कारबाही गर्न विश्वविद्यालय प्रशासन अक्षम हुन्छ । यो दण्डहीनताको पराकाष्टा र अराजकताको विरोधमा बहुसंख्यक विद्यार्थी लाग्छन् । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुन्छ । विद्यार्थीको पठनपाठन एकपटक फेरि दाउमा पर्छ र अन्य शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प हुन्छन् । 

चौथो, सरस्वतीको मन्दिरमा आसुरी प्रवृत्तिको खुलेआम प्रवेश हुन्छ । मदिरापान गरेर विद्यार्थी विश्वविद्यालयको प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न भइरहेको स्वागत कार्यक्रममा खुलेआम हुल्लडबाजी गर्छन् । उनीहरू शौचालयभित्रै मदिरापान गर्नेसम्मको हर्कत गर्छन् । प्रज्ञा भवनका दर्शकदीर्घाका कुर्सीहरू तोडफोड गरिन्छन् । अधिकारप्राप्त प्रशासकहरू निरीह बन्छन् । उनीहरू ‘मैले केही देखिनँ, वा ‘मैले केही सुनिनँ’ भन्ने अभिनय गर्छन् । अराजकताको विगुल फुकेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने मठाधीश कित्ताका नायकहरूको आत्मबल बढ्छ । उनीहरूको खलनायकत्व र विपरीतधर्मी राजनीतिक पुँजीको सेयर मार्केट बढ्छ । विद्यार्थी यो सामान्य शैक्षिक मर्यादा र अनुशासनको समेत खिल्ली उडाइएको घटनाको विरोधमा उत्रिन्छन् । फेरि एकपटक शैक्षिक हड्ताल र तालाबन्दीको घेरामा विश्वविद्यालय पर्छ ।      

यसरी बाहृय र आन्तरिक दुवै कारण विश्वविद्यालय बन्द हुनका लागि जिम्मेवार छन् । विश्वविद्यालय एक सार्वभौम निकाय हो । कतिपयले यसलाई ‘राज्यभित्रको राज्य’  भनेर पनि परिभाषित गर्ने गरेका छन् । प्राज्ञिक गतिविधि सञ्चालनका लागि राज्यको मूल कानुनले दिएको यो विशिष्ट अधिकारका बारेमा विश्वविद्यालयका कतिपय पदाधिकारीलाई ज्ञानसमेत छैन । किनभने अधिकांश पदाधिकारीहरू विज्ञान, इन्जिनियरिङ जस्ता कुनै खास विधामा डिग्री लिएका व्यक्तिहरू हुन्छन् । उनीहरू विश्वविद्यालय ऐनकानुनको पालना गर्ने गराउने वा सुशासन कायम गर्नेमा भन्दा अरू नै विषयमा बढी चासो राख्छन् । यसर्थ कतिपय अवस्थामा यो ‘सार्वभौमसत्ता र अधिकार’ को कित्ताको दुरुपयोग गर्दै विश्वविद्यालयको ऐन कानुनविपरीत गरिने क्रियाकलाप र निर्णयहरू पनि बन्द र तालाबन्दीका कारक भएका छन् । उदाहरणका लागि, कतिपय विश्वविद्यालयका ऐनले राजनीतिक विद्यार्थी संगठनलाई मान्यता दिएको छैन । ऐनले अध्ययनरत भएका विद्यार्थीलाई सेमेष्टर, वर्ष वा रोल नम्बरका आधारमा मात्र पहिचान गर्छ । कुनै बन्द वा हड्ताल भएपछि नाइके विद्यार्थी विश्वविद्यालयले तोकेको परिचयलाई पैतालाले थिचेर राजनीतिक विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष वा प्रचलित ऐन कानुनले मान्यता नदिएका संघसंस्थाका ‘राज्य प्रमुख’ वा ‘इलाका प्रमुख’ आदिको पगरी गुथेर सिंहरूप धारण गरी उपकुलपति वा अन्य पदाधिकारीसँग वार्ता गर्ने दुस्प्रयास गर्छ । पदाधिकारीहरू समेत आफ्नै तहबाट समस्या समाधान हुने मनसाय बोकेर टेबलमा राख्नै नमिल्ने राजनीतिक एजेण्डामा तथाकथित विद्यार्थीका नाइकेहरूसँग छलफल गर्न उद्यत हुन्छन् ।  राजनीतिक अभिष्ट बोकेको सम्झौता पत्रमा विद्यार्थीका नाइकेहरू विशिष्ट पदाधिकारीकै बराबरीमा सहीछाप गर्छन् । पटकपटक गरिएका यस्ता सम्झौता र वार्ताहरूको विपरीतधर्मी नजिर बन्दै जान्छ र कालान्तरमा विश्वविद्यालय एउटा अवैधानिक र अमूर्त दस्तावेजहरूको बन्धक बन्छ । प्राज्ञिक गतिविधिसँग सिधै ताल्लुक नराख्ने यस्ता वार्ता, सम्झौता, आन्दोलन, बन्द र हड्तालको दुश्चक्रको साङ्लोले विश्वविद्यालयलाई धराशयी बनाउँदै लगेको छ ।   

एउटा चिनियाँ भनाइ छ– अघि बढ्नका लागि पहाडभन्दा जुत्ताभित्र अड्किएको ढुंगा तगारो बन्छ । कतिपय अवस्थामा बाहृय कारकभन्दा पनि विश्वविद्यालयभित्रकै आन्तरिक परिपाटी र पदाधिकारीहरूका अदूरदर्शी निर्णय नै अराजक परिस्थिति सिर्जना गर्ने र अनिच्छित परिणामका जिम्मेवार देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, विद्यार्थी युनियन वा प्रतिनिधि निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको जिम्मेवारी भर्खरै सेवामा प्रवेश गरेको नवआगन्तुक शिक्षकलाई वा कुनै प्रशासनिक अनुभव नभएको व्यक्तिलाई दिने गरिन्छ । प्रशासन हाँक्न नसक्ने र व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्तिलाई जबर्जस्ती यस्ता गैरप्राज्ञिक जिम्मेवारी सुम्पने काम भएको छ । विज्ञान र इन्जिनियरिङका अध्येतालाई राजनीतिक गतिविधिमा निगरानी राख्न र विद्यार्थी संगठनका नेता वा राजनीतिक दलका छोटे नेताहरूसँग वार्तामा सामेल हुन बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ ।  

विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ, प्रविधि वा विकास निर्माणको अलावा प्रशासन कसरी चलाउने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने वा समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा समेत अध्यापन र अनुसन्धान हुने गर्छ ।  

विश्व प्रसिद्ध विडम्बनाको सिद्धान्त ‘बरटान्ड रसेल पाराडक्स’ मा उद्धृत गरिएको’ हजमले आफ्नो कपाल आफैं नकाट्ने’ दृष्टान्तले प्राज्ञिक निकायमा झन् मूर्तरूप लिएको पाइन्छ । यसर्थ आफ्नै कक्षाकोठामा अध्यापन गराइने मूल पाठ्यक्रममा समावेश भएका अति सामान्य सिद्धान्तहरूको प्रयोग गरी आफ्नै टेबलमा लम्पसार परेको समस्यासमेत सम्बोधन गर्न नसक्नु प्राज्ञिक थलोमा एक भीमकाय विडम्बना भएको छ । कानुन विषय नै अध्यापन गराउने प्राध्यापक वा द्वन्द्व समाधानको अनुसन्धान गर्ने अध्येतालाई यस्ता विवादमा सरिक गराएर ‘राजनीति’ जस्ता आफ्नो कित्ताइतरका विषयलाई निस्प्रभावी बनाउने कार्यमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू चुकेका छन् । विद्यार्थी युनियनको वा प्रतिनिधिको चुनावमा निर्वाचन आयोगको सहयोग लिने वा स्थानीयहरूको माग सम्बोधन गर्न ‘नेपाल मध्यस्थता परिषद’ जस्ता निकायको मध्यस्थता गराउनेजस्ता काम गर्दा कुनै ठूलो धनराशि खर्च नहुने र ‘व्यर्थको विनाश’ पनि नहुने यथार्थको विपरीत कामहरू भएका छन् । यसो हुनमा पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, ‘आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री’ हुने प्रवृत्ति र सफल नतिजाको ‘जश’ आफूले मात्र लिई लोकप्रियता हासिल गर्ने अभिष्ट जिम्मेवार छन् ।         

विश्वविद्यालयको मूल कार्यालयमा र प्रज्ञा भवनमा विगतमा पदभार सहृमालेका कुलपतिहरूको लहरै तस्वीर राख्ने प्रचलन छ । इतिहासले कसको पालामा विश्वविद्यालयले अभूतपूर्व प्रगति ग¥यो वा कसको पालादेखि मर्यादा र सुशासन कायम भयो कुराको भन्ने निक्र्योलसमेत गर्नेछ । नेतृत्वपङ्क्तिको दूरदर्शी निर्णय र सकारात्मक हस्तक्षेपबाट संसारमा कतिपय विश्वविद्यालय सुशासन कायम गरी कालान्तरमा लोकप्रियताको अग्रसूचीमा पुगेका छन् । 

कुलपति महोदय ¤ हाम्रा लागि पनि यो अवसर संघारमा आइपुगेको छ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको हैसियतले यहाँको सकारात्मक हस्तक्षेप र पहलले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयमा सूचारुरूपले पढाइ हुने वातावरण सिर्जना गर्न सक्दा हजारौं विद्यार्थीको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ । यसले समग्र मुलुकलाई विकास पथमा केही ‘बित्ता’ ले अघि सर्न सघाउनेछ । यहाँको गुन अभिभावकले जीवनपर्यन्त बिर्सने छैनन् । भविष्यका पुस्ताले भित्तामा सजाइएको तस्वीर हेरेर संकटमा परेको विश्वविद्यालयलाई उद्धार गर्ने महानायकको रूपमा यहाँको मूल्यांकन गर्ने छ भन्नेमा कसैको दुई मत हुँदैन । 

(लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन् । लेखमा प्रस्तुत विचार निजी हुन् ।)  
साभार :  http://ehimalayatimes.com/bichar-sahitya/7582