प्रधानमन्त्रीको हास्य मिथक र राउटेको श्राप

केही दिनअघि समाजवादी पार्टीबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई स्वागत गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको एउटा अभिव्यक्तिको भिडिओ क्लिप भाइरल भयो । उक्त भिडियोको मूल सन्देश थियो– नेपालमा पिएचडी गरेका थुप्रै छन्, कतिपयलाई त्यसैले धोका दिएको छ, डिग्रीले क्रान्ति गर्ने होइन, निष्ठाले क्रान्ति गर्ने हो, दृष्टिकोणले क्रान्ति गर्ने हो ।

डिग्रीधारीप्रतिको यो कटाक्ष सुनेर श्रोतागण मन्त्रमुग्ध भए । कतिपयले ताली पिटे । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको सार सार्वजनिक बहसका लागि उपयोगी छ । नेपालमा मुख्यतया दुई किसिमका पिएचडी अर्थात् विद्यावारिधि डिग्रीधारीहरू भेटिन्छन् । एक खाले विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्ना भएर त्यहाँको नियमअनुसार शोधकार्यमा संलग्न भई उपाधिको भारी बोकेर फर्केका छन् । अर्का खालेले नेपालकै विश्वविद्यालयबाट आवश्यक सर्तहरू पूरा गरी यो उपल्लो प्राज्ञिक उपाधिको पगरी गुथेका छन् । यी दुईभन्दा बाहेक पैसाको भरमा डिग्री किन्नेहरू पनि छन् । 

यस्तै, गैरप्राज्ञिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका व्यक्तिको कदरका मानार्थ विद्यावारिधि पाउनेहरूको संख्या पनि नेपालमा ठूलो छ । डिग्रीधारीप्रति कटाक्ष गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पनि यस्तो उपाधि प्राप्त गरेका छन् । कोरियाको काङ्नाम विश्वविद्यालयले उनलाई प्रदान गरेको मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधिको चर्चा अझै सेलाएको छैन । कोरियाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेर फर्कने नेपाली अध्येताहरू धेरै छन् तर काङ्नामबाट विद्यावारिधिको उपाधि पाउने नेपाली बिरलै छन् । यो विश्वविद्यालय संसारका उत्कृष्टको सूचीमा पर्दैन । 

विश्वमा प्रचलित नियमअनुसार १८ वर्षको शैक्षिक यात्रा गरेको अर्थात् चार वर्षको स्नातक र दुई वर्षको स्नातकोत्तर तह छिचोलेको विद्यार्थी मात्र विद्यावारिधि शोधका लागि उम्मेदवार हुन पाउँछ । नाम चलेको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट यो उपाधि प्राप्त गर्नेले सामान्यतया घटीमा २२ वर्ष अध्ययन,  अनुसन्धानमा खर्चेको हुनुपर्छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा खर्चिने समयको यो लामो अवधिको राजनीतिक तुलना पनि गर्न सकिन्छ । 

पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लागेर धेरै नेताले जेल भोगे । प्रधानमन्त्री ओली २० वर्षको युवा उमेरदेखि १४ वर्ष बन्दी भए । जीवनको उर्वर कालखण्ड कुनै एउटा विषयमा केन्द्रित बनाएर आपूmलाई त्यसैमा समाहित गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । जतिसुकै धेरै दिन जेल बसे पनि रिहा हुन लागेको कैदीले अन्त्यमा परीक्षा दिनु पर्दैन तर विद्यावारिधि गर्ने व्यक्तिले आफ्नै जस्तो कठिन प्रक्रिया पार गरेर आएका परीक्षकहरूका अगाडि उभिएर परीक्षा दिनुपर्छ । यति मात्र होइन उसले त अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्यता प्राप्त जर्नलहरूमा आप्mनो शोधकार्यको निचोडको वैज्ञानिक प्रकाशनसमेत गर्नुपर्छ । यस्तो प्रकाशन हुनुपूर्व सो विषयमा अनुसन्धान गरेका डिग्रीधारी अध्येताहरूले त्यस्ता सामग्रीको खरो समीक्षा गर्ने परिपाटी छ । यतिपछि विश्वविद्यालयले विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गर्छ र दीक्षान्त समारोहमा ‘म यो उपाधिको दुरुपयोग गर्दिनँ र मेरो ज्ञान र विवेकलाई समाज उत्थान गर्ने कार्यमा लगाउनेछु’ भनेर शपथ लिनु अनिवार्य हुन्छ । 

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै नेपालमा यस्तो कठिन प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको उपाधिको समुचित उपयोग भएको छैन । राज्यले नेपालमा रहेका डिग्रीधारीलाई राष्ट्र निर्माणको महायज्ञमा लगाउन सकेको छैन । यसका पछि धेरै कारणहरू छन् । तीमध्ये एउटा प्रमुख कारण के हो भने राज्य र राजनेताले ‘सक्कली’ डिग्रीधारीलाई पाखा लगाएर ‘नक्कली’ लाई प्रश्रय दिएका छन् । 

डिग्रीधारीप्रति प्रधानमन्त्रीको हास्य अभिव्यक्ति त्यस बेला पदार्पण भएको छ जुन बेला संघीय नेपाल इतिहासकै काला दिनहरूको सामना गरिरहेको छ । ओली सरकारले संसद्मा पेस गरेको ‘गुठी विधेयक’ छलफलमा समेत नआइकन फिर्ता भयो । विधेयक फिर्ता गरिएको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको जस्तो कुनै हास्य मिथक प्रयोग गरिनन् । उनी एक निरीह पात्रका रूपमा प्रस्तुत भइन् । एकातिर उनको हातमा सरकार अनुत्तीर्ण भएको लब्धाङ्कपत्र थियो भने अर्कातिर माइतीघर मण्डलको जुलुसको पहिरोले दुईतिहाइ जनमतको राजनीतिक पुँजी स्खलन गरेको यथार्थ थियो । सरकारका रणनीतिक सल्लाहकारहरूले विधेयक फिर्ता हुनुको कारणमा अनुसन्धान गरी पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीलाई सूचित गरे होलान् । ‘विपक्षले उचालेर साम्प्रदायिक भावनाले ओतप्रोत भएका केही मुठ्ठीभर जनताका कारणले मात्र यो विरोध भएको हो’ भन्नेजस्ता सतही कारण अघि सारेर आप्mनो जागिर जोगाउने काम पक्कै भयो होला । यसले कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीलाई आश्चर्यचकित बनाएन । किनभने, सरकारको कुनै पहलकदमी सफल बनाउन कस्तो पृष्ठभूमिको अनुसन्धान र अध्ययन आवश्यक पर्छ भन्ने बुझेर त्यसै अनुसारको परिपाटी निर्माण गर्नेमा नेपाली राजनीतिको ध्यान केन्द्रित भएको छैन । 

हाम्रो मुलुकमा मात्र होइन, विश्वका सबै मलुकमा सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गर्छ । यस्तो कार्यमा अन्तरनिहित चुनौती भनेको विधेयक सकेसम्म कसरी ‘सर्वमान्य’ बनाउने र कसरी संसद्बाट सहजै पारित गराउने भन्ने हुन्छ । यो चुनौती चिर्न यथेष्ट गृहकार्य, अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रक्रियाहरू प्रचलनमा छन् । यी संयन्त्रहरूको प्रयोगले विधेयक प्रस्तुत गर्दा र ऐन लागू गर्दा व्यहोर्नुपर्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरी तिनलाई किनारा लगाउन सकिन्छ । 

हालसालै संसद्मा प्रस्तुत गुठी, सञ्चार, वातावरण र शिक्षा विधेयकहरूमा विरोधपछि यस्ता आवश्यक संयन्त्रहरूको प्रयोग गर्नु त कता हो कता ‘दुईतिहाइ भएपछि जस्तोसुकै जोखिम पनि किनारा लाग्छ’ भन्ने दम्भ हाबी भएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । सरकारले विधेयक पारित गराउने काममा मात्र होइन, अन्य केही महŒवपूर्ण परीक्षामा पनि अनुत्तीर्ण भएको लब्धाङ्कपत्र प्राप्त गरेको छ । भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय होस् या ‘आइफा’ चलचित्र अवार्ड कार्यक्रम नेपालमा आयोजना गर्न दिएको स्वीकृति, यी विषयहरूमा सरकार चुकेको छ । फलस्वरूप सत्तारुढ राजनीतिक दल र सम्बन्धित राजनेताहरूको राजनीतिक पुँजी भण्डारमा भारी चुहावट भएको छ । 

अन्य मुलुकमा सार्वजनिक नीतिजस्ता गहन विषयसँग जोडिएका विधेयकहरू पारित गर्ने काम विश्वविद्यालयको कक्षा कोठाबाट सुरु हुन्छ । डिग्रीधारी प्राध्यापकहरूले विषय उठान गर्छन् र विद्यार्थीलाई ती विषयको अनुसन्धानमा संलग्न गराउँछन् । स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि तहका विद्यार्थीको शोध यिनै विषयमा केन्द्रित हुन्छ । त्यहाँ हामीकहाँ जस्तो प्राध्यापक या विद्यार्थीहरू राजनीतिकरूपमा विभाजित हुँदैनन् । यसैले उनीहरूको अनुसन्धान राजनीतिकरूपले तटस्थ र वस्तुगत विश्लेषणमा आधारित हुन्छ । सरकारले कस्तो निर्णय लिँदा कस्तो दूरगामी प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा उनीहरूले गहन अनुसन्धान गर्छन् र राजनेताले बुभ्mने भाषामा निचोड निकाल्छन् । यी निचोडहरूमा थिंक ट्यांक वा सोच केन्द्रहरूले थप अध्ययन र मन्थन गरी अनुसन्धान परिष्कृत गर्छन् ।

यस्ता सोच केन्द्रकै बाटोबाट विवादित हुनसक्ने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ वा परामर्शका कार्यक्रमबाट सर्वमान्य अवधारणा बनाउने कामसमेत हुने गरेको छ । स्मरण रहोस्, यस्ता सोच केन्द्रहरूमा पनि राजनीतिकरूपले तटस्थ र पेशागत उपलब्धिको हिसाबमा अब्बल सक्कली डिग्रीधारीहरू हुन्छन् । सरकारले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ र यस्तो कार्यमा ठूलो लगानीसमेत गर्छ । दुर्भाग्य, मठमन्दिर र गुठीको व्यवस्थापन र सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्यापन हुने हाम्रा विश्वविद्यालयका संस्कृति र इतिहास विभागहरू विद्यार्थी नपाएर रित्ता बेन्चहरूलाई पढाउँदै छन् । केही विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्षम विभागहरूमा शोधग्रन्थको किनबेच र शोधार्थीका लागि सुपरीवेक्षकले नै सबै काम गरिदिने प्रवृत्ति भएकाले कालान्तरमा नक्कली डिग्रीधारीहरू उत्पादन भइरहेछन् । यसरी विपरीतधर्मी संस्कार जगेर्ना भइरहेछ । 

प्रधानमन्त्रीले ‘डिग्रीले क्रान्ति गर्ने होइन’ भन्ने धारणा राखेका थिए । राजनीतिक क्रान्तिका लागि डिग्री वा डिग्री प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जरुरी नपर्ला तर औद्योगिक क्रान्ति वा आर्थिक क्रान्ति गर्ने विषयहरू नितान्त फरक छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले नै प्रयोग गर्ने मोबाइल फोन  होस् या ल्यापटप, ती उपकरण चल्ने सिद्धान्तको आविष्कार विद्यार्थी वा डिग्रीधारीले नै गरेका हुन् । अहिले संसार इण्डष्ट्री ४.० युगमा छ । क्षण–क्षणमा व्यपार व्यवसाय र प्रविधिका नयाँ आविष्कार भइरहेका छन् । लाखौं डिग्रीधारीहरू आप्mनो मुलुकलाई प्रतिस्पर्धामा अघि ल्याउन लागिपरेका छन् ।

नेपाल सरकारका प्रमुख कार्यकारीले उल्लिखित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘एउटा भ्यागुत्ताले पेट ठूलो पारेर देखाउँदा उसको पेट नै फुटेको’ भनेर धेरै डिग्री बटुलेका व्यक्तिहरूको पनि त्यस्तै हालत हुनसक्छ भनी सटीक मिथक प्रयोग गरेका थिए । नेपालको विगत ५० वर्षको उच्च शिक्षाको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै अध्येताहरूले नेपालका नाममा आएको विद्वत्तवृत्तिमा विदेशका विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा पढ्ने मौका पाएका छन् । तीमध्ये यो पंक्तिकार पर्छ । नेपालको धरतीपुत्रका रूपमा जन्म लिएका यस्ता डिग्रीधारीहरू भाग्यमानी नेपालीको समूहमा पर्ने नागरिक हुन् । 

नेपालका सबै धरतीपुत्रहरूको भाग्य यस्तो चम्केको छैन । राउटे समुदायका नेपाली अझै पनि जंगलमा घुमन्ते जीवनमा छन् । न त विकास अर्थशास्त्रको सूचकांक न त कुल गार्हस्थ उत्पादन वा प्रतिव्यक्ति आयले उनीहरूलाई छोएको छ । न त उनीहरूले अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता नै पाएका छन् । संसारले इण्डष्ट्री ४.० युगमा वायुवेगले उडान भर्दै गर्दा राज्यले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवा र सुविधाबाट वञ्चित राउटे, चेपाङ वा दूर दराजका गरिब नेपाली र खाडी मुलुकमा आगो ओकल्ने गर्मीमा काम गर्ने नेपाली सबैले अभिभावकको रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पाएका छन् । यस अर्थमा उनी पनि यो कालखण्डको एक भाग्यमानी नेपाली नागरिक हुन् । 

विगतको अदूरदर्शी र अक्षम नेतृत्वका कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिले अन्य छिमेकी मुलुकले जस्तो गति लिन सकेन । अहिले गरिब र निमुखा जनताले बसोबास गर्ने दूर दराजका भूगोलमा सिंहदरबारले होइन, दाता वा गैरसरकारी संस्थाले शासन गरेका छन् । विकास र गरिबी निवारणको नाममा कागतको खेती उन्मादी तवरमा गरिएको छ । दाताले हामीलाई मूलधारका विकास निर्माणभन्दा किनाराका लैंगिक समनता, क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षणजस्ता विषयहरूमा अलमल्याएका छन् । यसको कारण अहिले बाँदर र बनेलजस्ता जंगली जनावरको आतंकले किसानहरू बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन् । उदेक लाग्ने कुरो त पदमार्गमा पहिरो जाने स्थानको परिचय दिने सूचना पाटीसमेत दाताले आप्mनो परियोजनामार्फत राखेका छन् । हामी तथाकथित सक्कली डिग्रीधारीहरू दर्शकदीर्घामा बसेर यो विपरीतधर्मी संस्कारको शृंखला रमिता मानेर हेरिरहेका छौँ । यसकारण समग्र सक्कली डिग्रीधारीको प्रतिनिधित्व गर्दै यो पंक्तिकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई एक अपिल गर्न चाहन्छ । 

‘हाम्रै जीवनकालमा कोसी र कर्णालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । आउनुहोस्, हामीभित्रको हनुमान शक्तिलाई जगाऔँ । सक्कली डिग्रीधारीसँग द्रुत आर्थिक विकासको द्रोणाचल पर्वत उचाल्ने सामथ्र्य छ । यी बौद्धिक हनुमानवाट राज्यले फाइदा लिँदा अर्को कालो दिन आउँदैन, विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने नौबत आउँदैन । आउनुहोस्, होस्टेमा हैँसे गरौँ । ती राउटे लगायतका निमुखा जनतालाई हाम्रै जीवनकालमा सही अर्थको विकासको बिस्कुन हालिदिऔँ । उनीहरू कम्युनिष्ट–कांग्रेस भइनसकेका नेपाली हुन् । अन्यथा तपाईं र मलगायत सबै भाग्यमानी नेपालीलाई अभागी राउटेका सन्तानको श्राप लाग्नेछ । भाग्य र श्रापमा विश्वास गर्ने नेपाली मतादाताहरूको संख्या अझै पनि विशाल छ ।

(वातावरण इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि खतिवडा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आबद्ध छन् ।)

लिङ्क :  http://ehimalayatimes.com/bichar-sahitya/35246