सेवा केन्द्र विस्तारका प्राविधिक पक्ष

केही वर्ष अघिको प्रसंग हो । नेपालको विकासमा सघाउ पुर्‍याउन आएका एक जापानी विज्ञ उनका समकक्षी नेपाली सरकारी अधिकृतसँग कुनै एक मध्यपहाडी जिल्लाको भ्रमण गर्न गएछन् । गाउँमा विकासको योजना आउन लागेको शंका लागेर एक हुल गाउँले विकासकर्मीहरूको सवारी साधन वरिपरि झ्याम्मिएछन् । तर नेपाली अधिकृतले भने चालकलाई गाडी नरोकिकन लैजाने आदेश दिएछन् । यो देखेर जापानी विज्ञ आश्चर्यमा परेछन् र भनेछन्, यस्तो जनचासो भएको ठाउँमा पो आयोजनाको निर्माण कार्य सहज रूपले अघि बढ्न सक्छ । जापानको गाउँमा कहाँ यस्तो पाउनु ?
 

प्रसंग सेवाकेन्द्र विस्तारको हो । जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवालाई घरदैलोमा पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विस्तार गर्नलागेका सेवा केन्द्रहरूको विवादले अहिले आकाश छोएको छ । बन्द र हडतालमात्र भएनन् । झडपमा दर्जनौं जनता घाइते भएका छन् । धनजनको व्यापक क्षति भएको छ । विस्तार गर्न लागिएका सेवाकेन्द्रका पक्ष र विपक्ष दुवै कित्तामा विरोधका विगुल फुकिएका छन् । स्थानीय जनताहरू पुनः एकपटक विशुद्ध विकासको सवाललाई लिएर सडकमा ओर्लिएका छन् । लाग्छ, उनीहरूले राजनीतिक मुद्दालाई बिर्सिएका छन् । उनीहरूले प्रमाणित गरेका छन्, चुरो कुरो त विकास हो । तर निर्णय गर्ने निकायहरूले आफनो बचाउमा कुनै विज्ञप्ति वा सार्वजनिक वक्तव्य दिएको सुनिएको छैन । स्थानीय प्रशासन आन्दोलन दबाउन उद्यत छ । किन यस्तो भयो ? के गरेको भए जनता यसरी आन्दोलित हुने थिएनन् ? के यो सरकारी निकायहरूको अदूरदर्शिताकै प्रतिफल हो त ? के सेवाकेन्द्रको स्थान छनोट गर्ने निर्णय वैज्ञानिक वा सर्वमान्य अवधारणामा आधारित थियो त ? समानुपातिक आर्थिक विकास विषयमा डिग्री गुँथेका अध्येताहरूले यो विवादको चुरोलाई किन पत्ता लगाउन सकेनन् ? ग्रामीण विकासमा शोध गर्ने विद्यार्थी वा गराउने गुरु, अर्थ वाणिज्यको बिट समातेर बसेका पत्रकारहरू वा यस विषयमा सार्वजनिक बहस चलाउने विकासे संस्थाहरू किन मोतीविन्दुले ग्रसित भए ? र समाधानका कसीहरू किन सतहमा अझैसम्म आएका छैनन् त ? पेचिला प्रश्नहरू सोझएिका छन् ।
 

लेखको आरम्भमा उल्लेख गरिएका विदेशी नागरिकको मुलुक जापानले केही समयअघि राज्यको क्षेत्रगत हिसाबमा पुनःसंरचना गर्ने कार्य अघि बढाएको थियो । यसका दुई प्रमुख वैज्ञानिक आधार रहेका थिए । पहिलो थियो, प्रशासनिक कार्य र व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि जनताको घरदैलोबाट सेवाकेन्द्र स्थल सकेसम्म कम दूरीमा हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकास र यातायात सुविधाले त्यसलाई समानुपातिक रूपले प्रतिफल दिनेगरी संयोजन गर्नुपर्छ । यसरी उनीहरूले 'एक दिन', 'आधा दिने' र 'दुई घन्टे' जस्ता आर्थिक दूरीका अवधारणा ल्याए । यस अनुरुप जापानको कुनै पनि घरदैलोबाट पूर्वी एसियाका सहरहरू बैंकक, सिंगापुर वा सोल एकै दिनमा आइजाइ गर्न सकिनुपर्ने भयो भने राजधानी टोकियो आधा दिनमा । जिल्ला सदरमुकाम भने 'दुई घन्टा'मा आइजाइ गर्न सकिनेगरी यातायात पूर्वाधार वा जिल्लाहरूको सिमाङन गरिनुपर्ने प्रावधान ल्याइयो । नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्दा पनि यस्तै किसिमले एक भातको वा एक बिहानको बाटोमा राजधानी हुनेगरी प्रदेशहरूको खाका कोरिनुपर्छ भनी पङक्तिकार लगायतका अध्येताहरूले प्रस्ताव गरेका थिए (हेर्नुहोस्, भट्टराई आदि लिखित राज्य पुनःसंरचनाका वैज्ञानिक आधार) । जापानको क्षेत्रगत पुनःसंरचना गर्दा आधार बनाइएको दोस्रो वैज्ञानिक पक्ष थियो, दुई जिल्लाको सिमानामा परेका भूभागहरूमा कम विकास भएको स्थिति । यसरी सिमान्तकृत भूभागलाई केन्द्रमा पारिँदा वा यातायात सञ्जालले जोडिँदा तुलनात्मक रूपमा चाँडै विकास हुने ठम्याइ विज्ञहरूको अध्ययनले देखाएको थियो ।
 

हाल चर्चामा रहेका नेपालका पूर्व-पश्चिम फैलिएका यातायात पूर्वाधारहरू मुख्य चारवटा छन् । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग र पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा पनि जापानकै जस्तो हिसाबमा सोच्न नसकिने होइन । उत्तर-दक्षिण फैलिएका अन्य सडकहरू र हवाइ यातायातको समेत हिसाब गर्दा के यी प्रस्तावित सेवाकेन्द्रहरू जनताका घरदैलोबाट समान आर्थिक दूरीमा पर्नेगरी प्रस्तावित गरिएका छन् त ? प्रश्नमाथि अर्को प्रश्न तेर्सिन्छ ।
 

दूरदराजमा रहेका जनतालाई सेवा दिने सदरमुकाम वा सेवाकेन्द्रहरू कहाँ राख्ने भन्ने विषयलाई निक्र्योलमा पुर्‍याउने अर्को वैज्ञानिक पक्ष हो, जनसंख्या र केन्द्र स्थापित हुने थलोको धरातलीय सहजता । सामान्यतया सेवा दिनुपर्ने कुल जनसंख्याको १०/१५ प्रतिशत जनसंख्यालाई बसोबास गर्न मिल्ने, सेवाप्रदायक निकायहरूका भवनहरू निर्माण गर्न पर्याप्त जग्गा जमिन भएको र यातायातका पूर्वाधार विकाससमेत गर्न मिल्ने स्थानहरूमा प्रदेशका राजधानी, जिल्लाका सदरमुकाम र सेवा केन्द्रहरू रहनु वाञ्छनीय हुन्छ । किनभने सडक बनेपछि वा केन्द्र घोषणा भएपछि त्यहाँ स्वस्फुर्त रूपमा बसाइँ सरेर आउनेहरूको ओइरो लाग्छ । हालसालै घोषणा गरिएका नगरलाई जोडा अहिले नेपालमा नगरपालिकाको संख्या १ सय ९१ पुगेको छ र सरकारी तथ्यांककै हिसाबमा नगरवासीहरूको संख्या एक करोडमाथि छ । सहरीकरण बढ्नु भनेको आर्थिक समुन्नति हो । विश्व बैंकको सन् २००९ को विकास प्रतिवेदनले भन्छ, भौगोलिक हिसाबले सुविधा बञ्चित र आर्थिक रूपले पछि परेका भूभागका वासिन्दालाई सम्पन्नताको मूलधारमा समावेश गर्ने स्वाभाविक प्रक्रियाहरू हुन्, बसाइँ-सराइ र सहरीकरण । यिनले आर्थिक सघनता बढाउँछन्, अवसरलाई घरदैलोमा पुर्‍याउँछन् र भौगोलिक दूरीलाई घटाउँछन् । यस्तै नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययनले के देखाएको छ भने केही दशक अघिसम्म नेपालका १५ सय मिटरमाथि बसोबास गर्ने वासिन्दाहरू बसाइँ-सराइ गरेर अन्यत्र गैसकेका छन् । दस वर्ष अघिका बाह्रविसेका वासिन्दा अहिले प्रायःजसो काठमाडौंवासी भएका छन् । यस्तै अहिले बाह्रविसेमा भेटिनेहरू दस वर्षअघि दूरदराजमा भेटिन्थे । यसरी विगत केही दशकमा नेपाली जनताको बसोबासको मानचित्र व्यापक रूपमा फेरिएको छ । यसलाई वैदेशिक रोजगार र विदेशको बसाइँ-सराइले थप सघाएको छ । तर बसाइँ-सराइको स्वरुप नेपालका सबै भूभागमा एकैनासको छैन । यसकारण कुनै बेला खण्डहर लाग्ने केही स्थानहरू अहिले भव्य सहरमा परिणत भएका छन् भने कतिपय पुराना सदरमुकाम वा सेवा केन्द्रहरू थेग्नै नसक्नेगरी मोटाएका छन् । सदरमुकाम वा प्रसिद्ध स्थल भएर पनि तुलनात्मक रूपमा विकासमा पछि परेका केही सहरहरू हुन्, भद्रपुर, राजविराज, सिरहा, जनकपुर, राजापुर, तुलसीपुर आदि । द्रुतगतिमा विकास भएका केही सहरहरू हेटौंडा, इटहरी, अत्तरिया, डडेलधुरा वा आबुखैरेनी हुन् भने कुनै उल्लेखनीय विकास गर्न नसकेका बस्तीहरू हुन्, भीमफेदी, मुगलिन, मूलघाट, बाह्रविसे, दोलखाको नयाँ पुल वा रुकुमको चौरजहारी ।
 

सेवाकेन्द्र प्रस्तावित गर्दा विचारणीय अर्को पक्ष हो, सहरी विकासका उदाउँदा चुनौतीहरूको आँकलन । नेपालका अधिकाँश नदीनाला दक्षिणतिर बग्छन् । नेपालको आकार लाम्चो भएकोले मूलसडकहरू पूर्व-पश्चिम फैलिएका छन् । यसरी सडक बनेपछि सडकको दुवैतिर सिर्जना भएको सहरको फैलावट पूर्व-पश्चिम दिशामा रहेको छ । यसले गर्दा सडक र बस्तीले एक किसिमको बाँधको काम गर्ने र प्राकृतिक निकासहरू अतिक्रमण भएकाले अलिकति वर्षाले पनि सहरमा बाढी आउने स्थिति बनेको छ । विर्तामोड, उर्लाबारी, लहान, भरतपुर र वीरेन्द्रनगरजस्ता पूर्व-पश्चिम सडकको किनारामा उभिएका सहरहरू अहिले वर्षातमा आउने बाढीबाट आक्रान्त बनेका छन् । गत साल वीरेन्द्रनगरमा आएको बाढीले धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो भने केही वर्षअघि नेपालगन्जमा डुंगा नै चलाउनुपरेको थियो । निकासजन्य समस्याले ग्रस्त अन्य सहरहरूमा नेपालगन्ज, वीरगन्ज, काठमाडौं र हालै घोषति सूर्यविनायक नगरपालिका पनि हुन् । यसकारण सेवाकेन्द्र प्रस्ताव गर्दा भविष्यमा त्यहाँ हुनसक्ने सहरीकरण र त्यसले सिर्जना गर्ने समस्याहरूको निराकरण गर्ने सकिने र नसकिने यकिनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले देखिएको अर्को समस्या जिल्ला, अञ्चल वा विकास क्षेत्रको सिमाङन पनि हो । अहिले नगरकोट सहर दुई जिल्लामा पर्छ । काभ्रे जिल्लातिर पर्ने नगरवासीहरूलाई सदरमुकामको सेवा लिन भक्तपुर हुँदै धुलिखेल जानुपर्छ । यस्तै समस्या बोकेका छन्, काभ्रे र भक्तपुर सिमानामा पर्ने साँगा र पाँचथर, इलाम सिमानामा पर्ने रवि र पाल्पा, स्याङजा, गुल्मीको सिमानामा पर्ने रिडी बजारका वासिन्दाले । भरतपुरबाट नारायणी पुल तरेर हावा खान आउनेलाई सुविधा प्रदान गरेको गैँडाकोटले भोगेको समस्या सर्वविदितै छ । यस्ता समस्याहरू अनगिन्ती छन् र अन्य सहरमा वा जिल्लामा पनि छन् ।
अब लागौं सेवाकेन्द्रको स्थान छनोट गर्ने सर्वमान्य प्रक्रियातिर । सर्वप्रथम सेवाकेन्द्रको स्थापना गर्ने वैज्ञानिक आधार र सर्वमान्य अवधारणाको फेहरिस्त तयार गरी सार्वजनिक गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसमा सार्वजनिक परामर्श वा सार्वजनिक सुनवाइ गरी स्थानीयवासीको अभिमत लिनुपर्छ । त्यसपछि प्राविधिक रूपले उचित विकल्पहरू छनोट गरी स्थानीय नेता, बुद्धिजीवी र सामान्य जनतासँग ती विकल्पहरूका सबल र दुर्बल पक्षहरू बारेमा विचार विमर्श गर्नुपर्छ । यसरी उचित विकल्प छनोट गरी र उक्त प्रस्ताव लागु गर्दा कुनै स्थानका वासिन्दालाई अन्याय हुने वा कम सुविधा प्राप्त हुने भएमा उनीहरूलाई राज्यले अर्को कुनै किसिमले न्याय गर्ने उपक्रमको समेत खोजी गरिनुपर्छ । यो कार्य गर्नका लागि राज्यले विकासको मौलिक ज्ञान बाँड्ने पहिलो काम हाम्रो हो भनी ढोल पिटेर हिँडेका विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान संस्थालाई संलग्न गराउन सक्नुपर्छ । यसरी सही पद्धति निर्माण नहुँदा यी प्राज्ञिक निकायहरू 'अव्यावहारिक ज्ञान सिर्जना' गर्ने थलोको रूपमा विकसित भएका छन् । यस कार्यमा बाध्यात्मक रूपले संलग्न गराई राज्यले फाइदा लिनुपर्ने अन्य निकायहरू पनि छन् । ती मध्ये नेपालमा दु्रत विकासको विगुल फुक्ने कार्यमा सघाउ पुर्‍याउँछौं भनी वाचा गरी बसेका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक वा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास नियोग पनि हुन् । यस्ता अवसरले यी साँच्चिकै सारथी हुन् वा घटना दर्शकमात्र हुन् भन्ने प्रमाणित गर्नेछ ।
 

औसतमा केही लाख जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सेवाकेन्द्र विस्तारको कामले मच्चाएको यो वितण्डा देखेर आसन्न राज्य पुनःसंरचना वा प्रदेशको सिमाङन वा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा कत्रो जोखिम मोल्नुपर्ने हो भन्ने कुरा सायद राजनेताहरूले आँकलन गरिसकेको हुनुपर्छ । सेवाकेन्द्रको विवादमा त खालि प्रशासनिक सुगमता वा पाइरहेको सुविधाका विषयहरू केन्द्रमा छन्, तर राज्य पुनःसंरचनामा त जातीय पहिचान वा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका सवालहरू केन्द्रमा छन् । अहिले मडारिएको कालो बादलको चाँदीको घेरो भने यसले मुलुकका तीन करोड जनतालाई नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णय लागु गर्दा कत्रो जोखिम मोल्नुपर्ला भन्ने पूर्वानुमान हो ।
 

अन्त्यमा, आफूलाई सरोकार पर्ने विषयमा कुनै हिच्किचाहटविना आवाज बुलन्द गर्ने क्षमता भएका नेपाली जनतालाई देखेर ती विकास सारथी बन्न आएका जापानी विज्ञ अहिले यहाँ भएका भए सायद भन्ने थिए होला, धन्य नेपाली जनता ! तिम्रो खबरदारी प्रशंसनीयमात्र छैन, तिमीले सरकारी निकायहरू, प्राज्ञिक संघ संस्थाहरू, विकास सारथीहरू र सम्पूर्ण विकास अगुवाहरूलाई एउटा गतिलो झापट दिएका छौ । गैरराजनीतिक विषयमा राजनीति गरी राजनीतिक नेताहरूको त उछित्तो नै काढेका छौ ।
खतिवडा काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन् ।

कान्तिपुर  

चैत्र २५, २०७१